आधार बंधनकारक !

सरकारी सबसिडी पात्र व्यक्तीलाच मिळावी यासाठी लागू करण्यात आलेल्या आधार कार्ड योजनेवर मागील काळात कायदेशीर वाद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठीच्या विधेयकावर

नवी दिल्ली : सरकारी सबसिडी पात्र व्यक्तीलाच मिळावी यासाठी लागू करण्यात आलेल्या आधार कार्ड योजनेवर मागील काळात कायदेशीर वाद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठीच्या विधेयकावर शुक्रवारी लोकसभेने मंजुरीची मोहर उमटवली. पळवाटांनी गडप होणाऱ्या सरकारी सबसिडीचे कोट्यवधी रुपये त्यामुळे वाचविणे शक्य होईल, असा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे.
अपात्र लोकांकडे पैसा जाऊ न देता पात्र लोकांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्यांना अधिकार बहाल करणारे हे विधेयक असल्याने सभागृहाने एकमताने ते मंजूर करावे, असे आवाहन अरुण जेटलींनी केले. आधार (आर्थिक पोच आणि अन्य सबसिडी, लाभ आणि सेवा) विधेयक २०१६ मंजूर झाल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना कोट्यवधी रुपयांची बचत करता येईल, असेही ते म्हणाले. आवाजी मतदानाने हे विधेयक संमत करण्यात आले. घरगुती गॅस (एलपीजी) ग्राहकांना आधारकार्डच्या माध्यमातून लक्ष्य ठरवून दिलेली सबसिडी पुरविण्यात आली असून त्यामुळे केंद्राला १५ हजार कोटींची बचत करता आली. चार राज्यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) याच धर्तीवर चालवत २३०० कोटींची बचत केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेत सहभागी होताना आधार कायद्याद्वारे देशातील लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर पाळत ठेवली जाण्याची भीती असल्याची भीती बिजू जनता दलाचे तथागत सत्पथी यांनी व्यक्त केली. काँग्रेसचे राजीव सातव म्हणाले की याच आधारवर नरेंद्र मोदी आणि राजनाथ सिंग यांनी विरोधी पक्षात असताना टीका केली होती आणि भाजपच्या नेत्या यांनी तर आधारची सीबीआय चौकशी करण्याची भाषा केली होती. शिवसेनेचे अरविंद सावंत व तेलगू देसमचे राममोहन नायडू यांनी विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले, तर विधेयकातील सकारात्मक आणि नकारात्मक बाबींकडे माकपचे जीतेंद्र चौधरी यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. काही सदस्यांनी हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली, तर वित्त विधेयकाच्या स्वरूपात ते आणून राज्यसभेत ते संमत होण्याची व्यवस्थाच सरकारने केली असल्याची टीकाही काही सदस्यांनी केली. (वृत्तसंस्था)
———————————————
सात वर्षे केवळ चर्चा...
संपुआ सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर २०१० मध्ये आधार योजनेला मंजुरी देत डिसेंबरमध्ये या योजनेचा समावेश केला होता. गेल्या सात वर्षांपासून केवळ चर्चा सुरू होते. आता ही चर्चा संपली आहे. स्थायी समितीत व्यापक चर्चा झाली. जनतेकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व बाबींची दखल घेण्यात आली आहे. याआधी प्राधिकरण स्थापन केले जात होते. ‘युनिक आयडेंटी’हा विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यामागचा उद्देश मात्र आधीच्या सरकारला स्पष्ट करता आला नव्हता. हा अनुभव लक्षात घेत आम्ही या बिलावर लक्ष केंद्रित केले, असेही जेटलींनी स्पष्ट केले.
>>आधार विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये
सरकारी सेवा व सबसिडीचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार आधारभूत मानले जाईल.
पासपोर्ट, रेशन कार्डसारख्या अधिकृत दस्तऐवजांसाठी आधार अनिवार्य ठरेल. बँकिंग व्यवहारांसाठी त्याची आवश्यकता भासेल.
पेन्शनसारख्या सामाजिक हिताच्या योजनाही आधारशी संलग्न होतील.
भारतीय नागरिक असल्याचा पुरावा नसून भारतात निवास करणाऱ्यांचे ते ओळखपत्र आहे.
एलपीजी गॅस ग्राहक आधारशी जोडल्याने केंद्र सरकारची १५ हजार कोटींची बचत.
काही राज्य सरकारांनी पीडीएस आधारशी संलग्न केल्यामुळे त्यांची २३00 कोटींची बचत.
आधारधारकाचे तपशील त्याच्या संमतीशिवाय कोणालाही देता येणार नाहीत. ही माहिती कोणी लीक केल्यास शिक्षा.
आधार कार्ड दररोज ५ ते ७ लाख लोकांना मिळत आहे.
आधार विधेयकाची मूळ संकल्पना यूपीएची; मात्र युनिक आयडीचा नेमका वापर कशासाठी करणार, याविषयी स्पष्टता नव्हती. नव्या विधेयकात त्याचे सारे तपशील स्पष्ट केले आहेत.