माओवाद्यांना युरोपातून पाठबळ

भारतातील माओवादी कारवायांना जर्मनी, फ्रान्स, हॉलंड आणि इटलीसह इतरही काही युरोपीय देशांमधील संघटनांकडून मदत मिळत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

गृहमंत्रालयाची माहिती : राजनैतिक पातळीवर संबंधित देशांकडे विषय नेणार

नवी दिल्ली: भारतातील माओवादी कारवायांना जर्मनी, फ्रान्स, हॉलंड आणि इटलीसह इतरही काही युरोपीय देशांमधील संघटनांकडून मदत मिळत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे म्हणणे असून हा विषय संबंधित देशांकडे राजनैतिक पातळीवर उपस्थित केला जात आहे.
परदेशातून वित्तीय साह्य मिळणाऱ्या ‘ग्रानपीस’सारख्या काही स्वयंसेवी संघटना भारताच्या आर्थिक विकासात खोडा घालण्यासाठी आंदोलने करीत असल्याच्या गुप्तहेर संघटनांनी दिलेल्या अहवालाच्या पाठोपाठ ही माहिती बाहेर आली आहे. गृहमंत्रालयाकडून मंगळवारी संसदेत असे सांगण्यात आले की, भारतीय माओवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे (सीपीआय-माओवादी) भारत सरकारविरुद्ध पुकारण्यात आलेल्या तथाकथित जनसंघर्षाला (पीपल्स वॉर) जर्मनी, फ्रान्स, हॉलंड, तुर्कस्तान व इटली या सारख्या युरोपीय देशांमधील काही फुटकळ संघटनांकडूनही मदत मिळत आहे.
गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती देताना असेही सांगितले की, भारतातील ‘सीपीआय-माओवादी पक्षाचे फिलिपीन्स आणि तुर्कस्तानमधील माओवादी संघटनांशी घनिष्ट संबंध आहेत. तसेच बेल्जियम आणि जर्मनीमध्ये झालेल्या परिषदा व चर्चासत्रांमध्ये भारतातील डाव्या अतिरेकी गटांचे प्रतिनिधी सहभागी झाल्याचीही माहिती आहे.
दक्षिण आशियाई देशांमधील माओवादी संघटनांचा महासंघ असलेल्या ‘कोआॅर्डिनेशन कमिटी आॅफ माओईस्ट पार्टीज अ‍ॅण्ड आॅर्गनायझेशन्स आॅफ साऊथ एशिया’ ची भारतातील सीपीआय-माओवादी सदस्य असल्याचेही मंत्रालयाने संसदेस सांगितले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

परदेशातून पैसाही मिळत असण्याची दाट शक्यता
४गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार फिलिपीन्समधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी सीपीआय-माओवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना २००५ व २०११ मध्ये प्रशिक्षण दिल्याचीही माहिती मिळली आहे.
४भारतातील नक्षली चळवळ ही देशातच उदयास आलेली फुटीरवादी चळवळ असल्याचे सरकारचे आजवर म्हणणे होते. मात्र माओवाद्यांविरुद्ध केलेल्या विविध कारवायांमध्ये त्यांच्याकडून परदेशी बनावटीची शस्त्रे व दारुगोळा हस्तगत झालेला असल्याने ही संघटना जगातील विविध ठिकाणांहून शस्त्रे मिळवीत असल्याचे संकेत मिळतात.

४याशिवाय सीपीआय-माओवादी पक्षाशी संबंधित काही संघटनांना परदेशातून पैसाही मिळत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारचे परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष असून गरज पडेल तेव्हा कारवाई केली जात आहे.
४अशा बाबी निदर्शनास आल्यावर गृहमंत्रालय त्या परराष्ट्र मंत्रालयास कळविते व ते मंत्रालय हा विषय संबंधित देशांकडे राजनैतिक पातळीवर उपस्थित करीत असते, असेही रिजिजू यांनी सांगितले.