सिमकार्डसाठीही ‘आधार’सक्ती!

सध्याच्या सर्व मोबाइलधारकांना ‘आधार’वर आधारित ई-केवायसी करावी लागणार आहे. हे सत्यापन करण्यास दूरसंचार

नवी दिल्ली : सध्याच्या सर्व मोबाइलधारकांना ‘आधार’वर आधारित ई-केवायसी करावी लागणार आहे. हे सत्यापन करण्यास दूरसंचार कंपन्यांनी प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
दूरसंचार सेवा देणाऱ्या आॅपरेटर्सची संघटना सीओएआयने म्हटले आहे की, आमच्या सदस्य कंपन्या याबाबत लवकरच एक बैठक घेतील. सध्याच्या एक अब्जपेक्षा अधिक मोबाइल ग्राहकांच्या सत्यापन प्रक्रियेसाठी या वेळी चर्चा करण्यात येईल.
दूरसंचार विभागाने एका अधिसूचनेद्वारे सांगितले आहे की, सर्व लायसन्सधारक कंपन्यांनी सर्व ग्राहक (प्रीपेड आणि पोस्टपेड) यांचे ‘आधार’वर आधारित ई-केवायसीच्या माध्यमातून सत्यापन करावे. सर्व कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून आणि एसएमएसद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची सूचना द्यावी लागेल. या प्रक्रियेची माहिती वेबसाइटवरही द्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीत एक आदेश दिला होता. यात न्यायालयाने म्हटले होते की, मोबाइल फोन ग्राहकांचा पत्ता आणि ओळख निश्चित करण्यासाठी एक प्रभावी प्रक्रिया विकसित झाली आहे. एक वर्षाच्या आत ही सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

कंपन्यांना १ हजार कोटींचा खर्च
दूरसंचार विभागाने स्पष्ट केले आहे की, यासाठी कंपन्यांनी अशी प्रक्रिया अवलंबवावी जेणेकरून लांब रांगांपासून दूर राहता येईल.
याबाबत सीओएआयने म्हटले आहे की, दूरसंचार उद्योग या निर्णयाचे स्वागत करत आहे. पण, या प्रक्रियेसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे व कंपन्यांना हा खर्च करावा लागणार आहे.  संघटनेचे महासंचालक राजन मॅथ्यूज म्हणाले की,  यामुळे बनावट ग्राहक समाप्त होतील. एक वर्षाच्या या काळात काम पूर्ण न झाल्यास आम्ही दूरसंचार विभागाला मुदत वाढवून मागू.