शेतकरी आंदोलन: विद्यार्थ्यांच्या खुल्या पत्राची 'सर्वोच्च' दखल; जनहित याचिका म्हणून सुनावणी

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी लिहिलेल्या खुल्या पत्राची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, याची जनहित याचिका म्हणून सुनावणी केली जाऊ शकते, अशी माहिती मिळाली आहे. 

ठळक मुद्देपंजाब विद्यापीठातील ३५ विद्यार्थ्यांचे खुले पत्रहरियाणा सरकार राजकीय सूडापोटी शेतकऱ्यांवर कारवाई करत असल्याचा आरोपविद्यार्थ्यांच्या पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल

नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात डिसेंबर महिन्यापासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्यास अद्यापही शेतकरी तयार नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या आठ फेऱ्या पार पडल्या असल्या, तरी अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नसल्याचे दिसते. याच पार्श्वभूमीवर काही विद्यार्थ्यांनी लिहिलेल्या खुल्या पत्राची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, याची जनहित याचिका म्हणून सुनावणी केली जाऊ शकते, अशी माहिती मिळाली आहे. 

पंजाब विद्यापीठातील ३५ विद्यार्थ्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांविरोधात पोलिस आणि निमलष्करी दलाने केलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेत खुले पत्र लिहिले आहे. ह्युमन राइट्स फॉर पंजाब नामक स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून ३५ विद्यार्थ्यांनी लिहिलेले पत्र पाठवण्यात आले. या पत्रात हरियाणा सरकारवर मानवाधिकार नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रात म्हटले आहे की, पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांवर वॉटर कॅनन आणि लाठीचार्ज करण्यात आला. दोन महिन्यांपासून शेतकरी शांततेने आंदोलन करत आहेत. मात्र, तोडगा निघत नसल्याने नाइलाजाने शेतकऱ्यांना दिल्ली मोर्चा काढावा लागला.

सरकार आणि मीडिया शेतकऱ्यांची मदत करण्याऐवजी आंदोलक हे फुटीरतावादी असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा दावा विद्यार्थ्यांनी आपल्या पत्रात केला असून, पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांवर केलेल्या कारवाईच्या तपास करावा. शेतकऱ्यांविरोधातील कारवाई राजकीय सूडापोटी करण्यात आली असल्याने शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणीही या पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. 

दरम्यान, केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. नवीन वर्षातही केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चा सुरू आहे. मात्र, शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, यासंदर्भात कोणताही तोडगा निघालेला नाही. तसेच केरळ विधानसभेने कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव मंजूर केला आहे.