विवाहबाह्य संबंधाचा रद्द केलेला कायदा सशस्त्र दलाला लागू करा; केंद्राची सुप्रीम कोर्टात धाव

सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्याला सहकाऱ्याच्या पत्नीसोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवले तर सैन्याच्या सेवेतून काढून टाकलं जातं.

ठळक मुद्देविवाहबाह्य संबंधांच्या कायद्याप्रकरणी केंद्राने घेतली सुप्रीम कोर्टात धावसशस्त्र दलासाठी विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा हवा, केंद्राची भूमिकाविवाहबाह्य संबंध ठेवले तर सैनिकाला सेवेतून काढून टाकलं जातं.

नवी दिल्ली
विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याबद्दल गुन्ह्याची नोंद व्हावी यासाठी विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा सशस्त्र दलात कायम राहावा यासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय सशस्त्र दलाला लागू करण्यात येऊ नये, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. 
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर हे प्रकरण आता सरन्यायाधीस शरद बोबडे यांच्याकडे गेलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पाच सदस्यीय न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर करण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे. 

सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्याला सहकाऱ्याच्या पत्नीसोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवले तर सैन्याच्या सेवेतून काढून टाकलं जातं. त्यामुळे विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा रद्द करण्याचा नियम सशस्त्र दलाला लागू करण्यात येऊ नये अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. 

नेमका काय होता कायदा?
भारतीय दंडविधान कलम ४९७ अंतर्गत विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा मानलं जात होतं. पण २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा रद्द केला होता. अशाप्रकारचे संबंध गुन्ह्याच्या चौकटीत बसवता येणार नाहीत, असं मत त्यावेळी कोर्टाने व्यक्त केलं होतं. पण हे संबंध घटस्फोटाचा आधार घेऊ शकतात, असंही कोर्टानं नमूद केलं होतं. 

विवाहबाह्य संबंधाच्या कायद्यात पुरुषांना ५ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरदूत होती. एखाद्या विवाहितेशी तिच्या सहमतीने किंवा सहमतीशिवाय संबंध ठेवल्याप्रकरणी शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये होती.