सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील डॉ. अमर एस मुल्ला यांच्याकडून नवीन फौजदारी कायद्यांवरील पुस्तक प्रकाशित

सदर कायदे १ जुलैपासून लागू होतील आणि ते भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावे यांची जागा घेईल.

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील डॉ. अमर एस मुल्ला हे नवीन फौजदारी कायद्यांवरील पुस्तक प्रकाशित करणार आहेत. सदर कायदे १ जुलैपासून लागू होतील आणि ते भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावे यांची जागा घेईल.

तीन फौजदारी कायदे  भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अनुक्रमे भारत दंड संहिता १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ यांना रद्द करून त्यांची जागा घेतील.

“या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी हा भारतातील फौजदारी कायद्यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा बदल आहे आणि तो देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेची भविष्यातील वाटचाल ठरवेल. नवीन कायद्यांबाबत अनेक गैरसमज आणि शंका आहेत. नवीन पुस्तक हे गैरसमज दूर करेल आणि या कायद्यांचे अचूक चित्र सादर करेल. हे पुस्तक दिल्ली लॉ हाऊसद्वारे प्रकाशित केले जाईल”, असे डॉ. मुल्ला यांचेकडून सांगण्यात आले. डॉ. मुल्ला हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ सल्लागार देखील आहेत.

डॉ. मुल्ला यांनी केंद्र शासनाला कलम ३७० रद्द करणे आणि मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाक रद्द करणे यासारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर योगदान आणि सल्ला दिला आहे. सध्या, नियोजित समान नागरी संहितेसाठी समर्थन वाढवण्यावर त्यांचा भर आहे. डॉ. मुल्ला हे आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ परिषद, लंडन या संस्थेचे सरचिटणीस म्हणून देखील काम करत आहेत. 

डॉ. मुल्ला यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून पुण्यातील एक तरुण वकील म्हणून खूप मोठा पल्ला गाठला आहे, जिथे त्यांनी अन्यायाविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आणि गरिबांची वकिली करण्यासाठी, न्यायालयात त्यांचा आवाज मांडण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी अनेक प्रकरणे हाताळली. कोविड महामारी दरम्यान राज्य सरकारद्वारे कोविड महामारी नंतर शासन सेवेतून मुक्त होणाऱ्या आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे लक्ष वेधले. परिणामी, न्यायासाठीच्या या लढ्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपली नोकरी कायम ठेवली आणि सुमारे १५ हजार कुटुंबांची रोजीरोटी सुरक्षित केली. याच दरम्यान त्यांना कालबाह्य कायद्यांचे दुष्परिणाम जाणवले आणि त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि इतर कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत तीव्रपणे बाजू मांडली. डॉ. मुल्ला यांनी त्यांचे पहिले पुस्तक - Commentary on The Code of Criminal Procedure, 1973 हे २०१४ मध्ये प्रकाशित केले, व त्यानंतर भारतीय दंड संहिता आणि पुरावा कायदा यांचे समालोचन प्रसिद्ध केले.

"याला बराच वेळ लागला आहे, परंतु मला आनंद आहे की, कालबाह्य कायद्यांमध्ये केवळ सुधारणा केल्या जात नाहीत तर ते रद्द केले जात आहेत", डॉ. मुल्ला म्हणतात. जे फौजदारी आणि दिवाणी दोन्ही कायद्यांमध्ये पूर्ण प्राविण्य असलेले दुर्मिळ कायदेतज्ज्ञांपैकी एक आहेत.

त्यांनी हिंदू कायदा, कौटुंबिक कायदा आणि निर्वाह कायदा यावर पुस्तके प्रकाशित केली आहेत, जी कनिष्ठ न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयासाठी एक मैलाचा दगड मानली जातात. विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी विधी महाविद्यालयांकडून यातील प्रत्येक पुस्तक संदर्भ साहित्य म्हणून वापरली जात आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी केलेल्या अतूट समर्पणाने त्यांची गौरवशाली कारकीर्द ठळकपणे दिसून येते. वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील महिलांच्या हक्कांची बाजू मांडण्यामध्ये ते एक अग्रगण्य व्यक्ती आहेत, परिणामी सरकारने १९२५ च्या भारतीय उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा केलेली  केली.

त्यांच्या इतर काही कामांमध्ये कॉमेंटरी ऑन ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट १८८२, कॉमेंटरी ऑन लॉ ऑफ इंजक्शन, कॉमेंटरी ऑन इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट आणि कॉमेंटरी ऑन कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर १९०८ यांचा समावेश आहे. त्यांचे नवीनतम पुस्तक, कॉमेंटरी ऑन द स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट, १९६३ चे कौतुक भारताचे राष्ट्रपती यांच्याकडून करण्यात आलेले आहे. 

डॉ. मुल्ला हे अशा विविध विषयांवर लिहिणाऱ्या जगातील सर्वात तरुण लेखकांपैकी एक आहेत आणि लैंगिक समानता आणि सामाजिक न्याय यावर जोर देऊन सकारात्मक बदलासाठी उत्प्रेरक म्हणून उदयास आले आहेत. डॉ. मुल्ला यांनी मीडिया आणि प्रसिद्धीपासून दूर राहून आपले काम सुरू ठेवले आहे.