अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; केंद्राला ६ आठवड्यांत बाजू मांडण्याचे आदेश

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यातील एका तरतुदीत न्यायालयाने केलेला बदल कायदादुरुस्तीने रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यातील एका तरतुदीत न्यायालयाने केलेला बदल कायदादुरुस्तीने रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यास स्थगिती देण्यास न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने त्याबाबत केंद्र सरकारकडून सहा आठवड्यांत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
संसदेने कायद्यात १८-अ हे कलम घालून दुरुस्ती केली असली, तरी त्याचा पुनर्विचार करावा, अशा चार याचिका आज न्यायालयात आल्या. त्यापैकी एक अहमदनगरच्या संजीव भोर यांची असून, त्यांची बाजू मांडताना अ‍ॅड. दिलीप तौर यांनी १८-अ तरतुदीमुळे आरोपींना लगेच अटक होईल व त्यांना जामीनही मिळणार नाही, असे सांगून ती रद्द करावी आणि २0 मार्च २0१८ रोजीचा आदेश पुन्हा लागू करावा, अशी विनंती केली.
मात्र, कायद्यामध्ये बदल करण्यास वा तरतुदीस स्थगिती देण्यास नकार देतानाच, न्यायालयाने केंदाला बाजू मांडण्यास सांगितले. मूळ कायद्यातही अटक झालेल्या व्यक्तीस जामीन मिळत नव्हता. त्या तरतुदींना महाराष्ट्रातील एका सरकारी अधिकाऱ्याने आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने लगेचच अटक करण्याची गरज नाही, वरिष्ठ अधिकाºयाने अशा प्रकरणाची चौकशी करावी आणि पुढील निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेबद्दल अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकांनी आपला संताप व्यक्त केला होता. त्यामुळे लगेच अटकेची तरतूद कायम ठेवण्यासाठी सरकारने संसदेत दुरुस्ती विधेयक मांडले, ते मान्यही झाले. आता त्यालाच पुन्हा आव्हान देण्यात आले आहे. कायद्यात करण्यात आलेली दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचे लगेच जाहीर करावे, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती न्या. ए. के. सिकरी व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने अमान्य केली.

कायदा दुरुस्तीमुळे भाजपा अडचणीत
कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या विरोधात अनेक सवर्ण संघटनांनी गुरुवारी भारत बंदचे आवाहन केले होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार व छत्तीसगड या राज्यांत या बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.
मात्र, त्यापैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांत या वर्षीच विधानसभा निवडणुका होणार असून, सवर्णांची ही नाराजी भाजपाला परवडणारी नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याची अंमलबजावणी राज्यांनी विचारपूर्वक व संथ गतीने करावी, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांना सुचविले आहे.

सवर्णांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना २५% आरक्षण द्या
सवर्णांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना २५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. त्यामुळे दलितांवरील अत्याचारांचे प्रमाण कमी होण्यास मोठी मदत होईल, असे केंद्रीय समाजकल्याणमंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे.