Supreme Court : केंद्राने माहिती न दिल्यानेच आर्थिक आरक्षण अडचणीत, उत्पन्नाचे निकष न सांगितल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

Supreme Court : ‘नीट’द्वारे वैद्यकीय अभ्यासक्रमात देण्यात येणाऱ्या आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

नवी दिल्ली : आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणासाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाचा निकष कशाच्या आधारे नक्की केला, याची माहिती तयार असूनही केंद्र सरकारने ती वेळेत सादर केली नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास आर्थिक दुर्बलांचे आरक्षण स्थगित करावे लागेल, असा इशारा केंद्र सरकारला दिला.

‘नीट’द्वारे वैद्यकीय अभ्यासक्रमात देण्यात येणाऱ्या आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दुर्बलांसंदर्भातील आरक्षणाच्या निकषांच्या आधाराच्या माहितीचे प्रतिज्ञापत्र आता २८ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. 

आर्थिक दुर्बलांसाठी दिलेल्या आरक्षणामुळे आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याच्या तक्रारीच्या न्यायालयासमोर आहेत. वैद्यकीय नीट परीक्षेतील आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणालाही आव्हान देण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने सवाल केला की, आर्थिक आरक्षणाचे निकष तुम्ही पुन्हा तपासून पाहणार की नाही? निकष हवेत ठरू शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रश्नांची सरबत्ती 
- आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न 
हे कशाच्या आधारे ठरविले?
- शहर व ग्रामीण भागांतही तेच निकष का आहेत?
- राज्यघटनेनुसार वार्षिक उत्पनाची रक्कम ठरवण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे ना?

केंद्र सरकारचे मत
- आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाचे २०१९ चे धोरण योग्य आहे, ते कायम राहावे. 
- ओबीसी क्रिमी लेअरसाठी २०१७ साली आर्थिक दुर्बलांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपये होती. 
- महागाई निर्देशांकानुसार ती ८ लाख केली. आर्थिक दुर्बलांसाठीही तीच ठेवली. 
- प्रत्येक राज्यांनी उत्पन्न मर्यादा वेगळी ठेवल्यास गोंधळ होईल. एका राज्यातून अन्य राज्यांत शिकायला जाणारे विद्यार्थी अडचणीत येतील
- केंद्राकडे ही माहिती असूनही ती न्यायालयात सादर न झाल्याने न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या, विक्रम नाथ, न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

राज्यांचा अधिकार, आदेश केंद्राचा
खंडपीठ म्हणाले की, १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाचे निकष ठरविण्याचा राज्यांना अधिकार आहे. मग केंद्र सरकार याबाबत आदेश कसा काढते, असाही सवाल न्यायालयाने केला होता.