काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून मागवले स्पष्टीकरण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 16, 2019 12:54 PM2019-09-16T12:54:59+5:302019-09-16T12:55:38+5:30
कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून मागवले स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली - कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि जम्मू काश्मीर सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत माहिती देण्यासाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांच्या केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
Petitions in SC challenging abrogation of Article 370 in J&K: Supreme Court asked Union Of India and Jammu & Kashmir Government to file an affidavit in the case, and fixed the matter to September 30 for further hearing. pic.twitter.com/khkfUcBeSY
— ANI (@ANI) September 16, 2019
जम्मू काश्मीरमध्ये सामान्य परिस्थिती पुनर्स्थापित करण्यासाठी पावले उचण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि जम्मू काश्मीर सरकारला दिले आहेत. तसेच यासाठी पावले उचलताना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण याबाबत योग्यती काळजी घेण्यात यावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
The Supreme Court asked the Centre and J&K to ensure normal life is restored in Jammu and Kashmir, and to also keep in mind the national safety and security while doing so. https://t.co/ph0VfSCnk0
— ANI (@ANI) September 16, 2019
कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयासोबतच नॅशनल काँन्फ्रन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. तामिळनाडूमधील नेते वायको यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ३० सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबत केंद्र सरकारकडून वेगवेगळे तर्क दिले आहेत. पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट अंतर्गत अब्दुल्ला यांना नजर कैदेत ठेवण्यात आले असल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले होते. दरम्यान, यासंदर्भातील वायकोंच्या याचिकेनंतर कोर्टाने केंद्राला नोटीस पाठवली आहे.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटॉर्नी जनरल यांना विचारले की, नेमक्या कुठल्या कारणामुळे तुम्ही काश्मीरमधून वृत्तपत्रे प्रकाशित होत असल्याचे सांगितले? तसेच काश्मीर खोऱ्यात अद्यापही इंटरनेट आणि फोनसेवा आतापर्यंत का बंद आहे. काश्मीर खोऱ्यातील कम्युनिकेशन का बंद करण्यात आले आहे? असा सवालही न्यायमूर्तींनी अॅटॉर्नी जनरल यांना केला. तसेच या प्रकरणी दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
