Supreme Court: अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या आरोपीला कोर्टाने विचारलं, “तू पीडितेसोबत लग्न करणार का?”

आरोपी अधिकाऱ्याने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडापीठाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती

नवी दिल्ली – सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी असलेल्या एका प्रकरणात कोर्टाने आरोपीला पीडित तरूणीसोबत लग्न करशील का? असा प्रश्न केला. एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणावर ही सुनावणी सुरू होती, त्यावेळी आरोपीला पीडितेसोबत लग्न करण्यास तयार आहे का? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केला, महाराष्ट्रातील एका सरकारी अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

आरोपी अधिकाऱ्याने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडापीठाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती, ज्यात औरंगाबाद खंडपीठाने आरोपीचा अंतरिम जामीन नाकारला होता, या प्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्ते आरोपीला विचारले की, तू त्या मुलीशी लग्न करण्यास तयार आहे का? यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अधिकाऱ्याला विचारावं लागेल असं म्हटलं, याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले, ते सरकारी अधिकारी आहेत, त्यांना अटक झाली तर त्यांना नोकरीवरून निलंबित करण्यात येईल. या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं, अल्पवयीन मुलीला जाळ्यात ओढून तिच्यावर बलात्कार करण्यापूर्वी हा विचार करायला हवा होता असं म्हटलं.

२३ वर्षीय सुभाष चव्हाण यांच्यावर २०१४-१५ मध्ये एका १६ वर्षीय मुलीसोबत बलात्कार केल्याचा आरोप लागला. यावर सुनावणी करतेवेळी सुप्रीम कोर्टानेही हेदेखील स्पष्ट केले की, आम्ही याचिकाकर्त्यांवर लग्नासाठी दबाव टाकत नाही. तू लग्न करायला तयार आहेस का? आम्ही दबाव टाकत नाही, या मुलीने असा दावा केला होता की, मुलाने लग्नाचं आमिष दाखवून तिच्यासोबत अत्याचार केले, वयात आल्यानंतर लग्न करू असं मुलाने मुलीला सांगितलं होतं, परंतु ते केलं नाही आणि प्रकरण कोर्टापर्यंत येऊन पोहचले.

या प्रकरणात आरोपीला सेशन कोर्टात जामीन मिळाला, परंतु हायकोर्टाने या स्थगिती देत जामीन नाकारला, त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहचले, कोर्टाने मुलाला लग्न करणार असशील तर त्याची माहिती देण्यास सांगितले, मात्र लग्न करणं शक्य नाही, कारण त्याचं आधी लग्न झालं आहे, असं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले, त्याचसोबत याचिकर्त्यांने दावा केला की, मुलीला लग्नासाठी विचारलं होतं परंतु तिने नकार दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण स्वतंत्र्य खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवलं आहे, त्याचसोबत याची पुढील सुनावणी ४ आठवड्यानंतर करणार असल्याचं सांगितले.