बाबा रामदेव यांना सुप्रीम कोर्टाचा आणखी एक झटका! योग शिबिरासाठी भरावा लागणार सेवाकर

बाबा रामदेव यांच्या योग शिबिरांचे आयोजन करणाऱ्या 'पतंजली योगपीठ ट्रस्ट'ला आता सेवा कर भरावा लागणार आहे.

योगगुरू बाबा रामदेव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून आणखी एक झटका बसला आहे. आता बाबा रामदेव यांची योग शिबिरे सेवा कराच्या कक्षेत आली आहेत. बाबा रामदेव यांच्या योग शिबिरांचे आयोजन करणाऱ्या 'पतंजली योगपीठ ट्रस्ट'ला आता सेवा कर भरावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एम ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात पतंजली योगपीठ ट्रस्टला निवासी आणि अनिवासी अशा दोन्ही प्रकारच्या योग शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी सेवा कर भरणे बंधनकारक केले होते. 

Devendra Fadnavis : "जशास तसे उत्तर दिले जाईल"; उद्धव ठाकरेंच्या गौप्यस्फोटावर देवेंद्र फडणवीसांचा पलटवार

पतंजली योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव यांच्या योग शिबिरांसाठी प्रवेश शुल्क आकारते. न्यायमूर्ती ओक आणि न्यायमूर्ती भुईया यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, 'सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाने ते योग्यच म्हटले आहे. प्रवेश शुल्क आकारल्यानंतर शिबिरांमध्ये योग ही सेवा आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. त्यामुळे पतंजली योगपीठ ट्रस्टचे अपील फेटाळण्यात येत आहे. यासह, न्यायालयाने सीमा शुल्क, अबकारी आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणच्या अलाहाबाद खंडपीठाच्या ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

CESTAT'ने कबूल केले होते की, पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेल्या योग शिबिरात सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीकडून शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ट्रस्टने आयोजित केलेली योग शिबिरे सेवा कराच्या कक्षेत यायला हवीत. न्यायाधिकरणाने म्हटले होते की, ट्रस्ट विविध निवासी आणि अनिवासी शिबिरांमध्ये योग प्रशिक्षण देतात. यासाठी, सहभागींकडून देणगीच्या स्वरूपात पैसे गोळा केले जातात, पण प्रत्यक्षात ही सेवा देण्यासाठी प्रवेश शुल्क आहे. 

पतंजलीला ४.५ कोटी रुपये कर भरावा लागणार

मेरठ रेंजच्या आयुक्तांनी पतंजली योगपीठ ट्रस्टला ऑक्टोबर २००६ ते मार्च २०११ दरम्यान आयोजित अशा शिबिरांसाठी दंड आणि व्याजासह सुमारे ४.५ कोटी रुपये भरण्यास सांगितले. 'आजारांच्या उपचारांसाठी सेवा देत आहेत आणि ते 'आरोग्य आणि फिटनेस सेवा' श्रेणी अंतर्गत करपात्र नाही, ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला होता. पण न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, पतंजली योगपीठ ट्रस्टच्या दाव्याला कोणत्याही सकारात्मक पुराव्याद्वारे समर्थन दिले जात नाही.

CESTAT'ने सांगितले की, या शिबिरांमध्ये योग आणि ध्यान हे कोणा एका व्यक्तीला नाही तर संपूर्ण समूहाला एकत्र शिकवले जाते. कोणत्याही व्यक्तीच्या विशिष्ट रोग/तक्रारीचे निदान किंवा उपचार करण्यासाठी कोणतेही प्रिस्क्रिप्शन लिहिलेले नाही. ट्रस्टने शिबिराचे प्रवेश शुल्क देणगी म्हणून जमा केले. त्यांनी वेगवेगळ्या किमतीची प्रवेश तिकिटे काढली होती. तिकीट धारकाला तिकीटाच्या मूल्यानुसार वेगवेगळे विशेषाधिकार देण्यात आले. पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेली योग शिबिरे – जे शुल्क आकारतात – आरोग्य आणि फिटनेस सेवेच्या श्रेणीत येतात आणि अशा सेवेला सेवा कर लागू होतो, असंही यात म्हटले आहे.