सुप्रीम कोर्टाचा योगी आदित्यनाथ यांना दणका; दुकानावर नावे लिहिण्याच्या निर्णयावर घातली बंदी

Kanwar Yatra route : नेमप्लेटच्या वादावरून उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली.

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना दणका दिला आहे. उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रा मार्गावरील हॉटेल, ढाबे, रेस्टॉरंट, फळ आणि खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर मालकाचे नाव लिहिण्याच्या योगी आदित्यनाथ सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. उत्तर प्रदेशात हॉटेल्समध्ये त्यांच्या मालकांची नावे लिहिण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाबाबत सु्प्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर कोर्टाने उत्तर प्रदेश प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने एनजीओ असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्सच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना हा निर्णय दिला. कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानावर नावे लिहिण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देत कोर्टाने ​​राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचिका दाखल करणाऱ्यांनी याला कलम १५ चे उल्लंघन म्हटले होते.

कावड यात्रेच्या मार्गावर इतर धर्माच्या दुकानदारांसोबत कोणत्याही कारणावरून वाद आणि मारामारीच्या जुन्या घटना लक्षात घेता योगी सरकारने दुकानांवर मालकाचे नाव लिहिण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक भागात हॉटेल आणि ढाब्यांवर काम करणाऱ्या मुस्लिमांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. विरोधकांसोबतच एनडीएमधील भाजपचे मित्रपक्षही योगी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत होते. अनेकांनी हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यानंतरही हा निर्णय मागे घेतला गेला नाही. शेवटी सुप्रीम कोर्टात याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली.

दुकानदारांनी त्यांची ओळख उघड करण्याची गरज नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. दुकान मालकांना त्यांची नावे जाहीर करण्याची गरज नाही. दुकानदारांनी फक्त खाद्यपदार्थाचा प्रकार सांगणे आवश्यक आहे. म्हणजे दुकानात मांसाहार किंवा शाकाहारी पदार्थ मिळतात की नाही हे दुकानावर लिहावे, असे कोर्टाने म्हटलं. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारांना नोटीस बजावली आहे.