‘वंदे भारत’ कुठे थांबवायची हेही आम्ही ठरवायचे का? CJI चंद्रचूड यांचा सवाल, वकिलांना सुनावले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 18, 2023 05:24 PM2023-07-18T17:24:54+5:302023-07-18T17:25:19+5:30
CJI DY Chandrachud-Vande Bharat Express Train: तुम्ही तर सुप्रीम कोर्टाचे टपाल कार्यालयामध्ये रूपांतर केले आहे; न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
CJI DY Chandrachud-Vande Bharat Express Train: वंदे भारत एक्स्प्रेस ही देशातील लोकप्रिय ट्रेन आहे. दिवसेंदिवस वंदे भारत ट्रेनसंदर्भातील लोकांची क्रेझ वाढताना दिसत आहे. देशभरातील अनेक मार्गांवर वंदे भारत एक्स्प्रेस धावताना दिसत आहे. प्रवाशांना उत्तम प्रतिसाद वंदे भारत ट्रेनला मिळत आहे. मात्र, यातच वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या हॉल्ट संदर्भात थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्या वकिलांना चांगलेच फटकारले.
वंदे भारत रेल्वे कोणत्या स्थानकावर थांबवावी हे आम्ही ठरवायचे काय? यापुढे दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्स्प्रेस कुठे थांबावी याचे वेळापत्रक ठरवण्याचीही मागणी कराल? ही धोरणात्मक बाब आहे. त्यासाठी तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जा, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्याला बजावले. वंदे भारत एक्स्प्रेस केरळमधील त्रिरूर स्थानकावर थांबवावी, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
वंदे भारतला कोठे थांबा द्यावा यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. वंदे भारतला कोठे थांबा द्यावा, कोठे देऊ नये यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तर, तुम्ही तर या न्यायालयाचे टपाल कार्यालयामध्ये रूपांतर केले आहे, असे न्या. नरसिंह यांनी फटकारले.
दरम्यान, वंदे भारतला त्रिरूर येथे थांबा देण्याचे निर्देश देण्यासाठी पी. टी. शजीश यांनी याचिका दाखल केली होती. त्रिरूर हे मलाप्पुरम जिल्ह्यातील सर्वांत वर्दळीचे स्थानक आहे. इथे या गाडीला थांबा न दिल्यास गंभीर परिणाम होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. रेल्वेने त्रिरूर रेल्वे स्थानकावरील थांबा अचानक काढून टाकला आणि पलक्कड जिल्ह्यातील शोर्नूर हे त्रिरूरपासून अंदाजे ५६ किलोमीटरवर स्थानकावर या गाडीला थांबा देण्यात आला, असेही शजीश यांचे म्हणणे होते. तत्पूर्वी, यासंदर्भातील याचिका यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.