मणिपूर हिंसाचारात १३२ मंदिरांचे नुकसान; सुप्रीम कोर्टाच्या समितीचे राज्याला मोठे निर्देश

Manipur Violence: मणिपूर हिंसाचारात शेकडो धार्मिक स्थळांचे नुकसान झाले असून, त्याचे संरक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Manipur Violence: मणिपूरमध्ये दोन बेपत्ता विद्यार्थ्यांची हत्या झाल्यानंतर हिंसाचारात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील डोंगराळ भागांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा आणखी सहा महिने लागू राहणार आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून ही मुदत वाढविण्यात आली आहे. मणिपूरमधील १९ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील प्रदेश वगळता राज्यातील अन्य प्रदेश अशांत क्षेत्र असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणीसर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, धार्मिक स्थळांचे नुकसान न होऊ देण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या माजी न्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय समितीने राज्य सरकारला मणिपूरमधील सर्व धार्मिक स्थळे, इमारतींची त्वरित ओळख करून त्यांचे नुकसान आणि अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्यास सांगितले आहे. मणिपूरमध्ये मे महिन्यापासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात प्रार्थनास्थळांचे बरेच नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे. 

मणिपूर हिंसाचारात २५४ चर्च, १३२ मंदिरांचे नुकसान

या महिन्याच्या सुरुवातीला एका निवेदनात मणिपूर पोलिसांनी सांगितले होते की, राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचारात जाळपोळ करून ३८६ धार्मिक वास्तूंचे नुकसान करण्यात आले. त्यापैकी २५४ चर्च आणि १३२ मंदिरे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मणिपूर हिंसाचारात जाळपोळीच्या ५,१३२ घटना नोंदवल्या गेल्या, यामध्ये धार्मिक स्थळे, वास्तूंजवळ करण्यात आलेल्या घटनांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

धार्मिक स्थळे, वास्तूंचे संरक्षण करावे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने राज्याला विस्थापित व्यक्तींच्या मालमत्तेची तसेच हिंसाचारात नष्ट झालेल्या मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास आणि अतिक्रमण रोखण्यास सांगितले आहे. मणिपूर सरकारने राज्यातील सर्व धार्मिक इमारती (ज्यात चर्च, मंदिरे, मशिदी आणि इतर कोणत्याही धर्माच्या इमारतींचा समावेश असेल) ताबडतोब निश्चित केले पाहिजे. मग त्या सध्या अस्तित्वात आहेत किंवा ३ मे रोजी सुरू झालेल्या हिंसाचारात नष्ट/नुकसानग्रस्त/जाळपोळ करण्यात आल्या आहेत, पॅनेलने म्हटले आहे. 

दरम्यान, मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मानवतावादी पैलूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश शालिनी जोशी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आशा मेनन यांचा समावेश आहे.