दलितांवरील बहिष्कार संपविण्याचा आदेश अशक्य सुप्रीम कोर्ट : न्यायालयीन आदेश निष्प्रभ ठरेल

नवी दिल्ली : दलित समुदायावरील कथित सामाजिक बहिष्कार न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे संपवता येणे शक्य नाही, असे सवार्ेच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. हरियाणातील मिर्चपूर या हिंसाचारग्रस्त गावातील दलित समुदायावरील बहिष्कार संपविण्याचा आदेश देता येणार नाही कारण असा आदेश निष्प्रभ ठरेल, असे एम. बी. लोकूर आणि यू.यू. ललित या न्यायमूर्तीद्वयांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न�

��ी दिल्ली : दलित समुदायावरील कथित सामाजिक बहिष्कार न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे संपवता येणे शक्य नाही, असे सवार्ेच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. हरियाणातील मिर्चपूर या हिंसाचारग्रस्त गावातील दलित समुदायावरील बहिष्कार संपविण्याचा आदेश देता येणार नाही कारण असा आदेश निष्प्रभ ठरेल, असे एम. बी. लोकूर आणि यू.यू. ललित या न्यायमूर्तीद्वयांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सामाजिक बहिष्कार संपविण्यासाठी काय तोडगा असू शकतो? दलितांवरील बहिष्कार संपवा असे न्यायालय सांगू शकत नाही. तसा आदेश दिला तरी त्याचा परिणाम होणार नाही, असे न्यायाधीशांनी एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले.
रोहतक जिल्ह्यातील मिर्चपूर येथील दलित समुदायाचे पुनर्वसन करण्यासह त्यांच्यासाठी वेगळे ठिकाण देण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती. २०१० मध्ये जात समुदायाने या गावातील दलित वृद्ध आणि त्याच्या अपंग मुलीची हत्या केली होती. हरियाणा सरकारने या प्रकरणी चौकशीसाठी न्या. इक्बाल सिंग यांच्या आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाकडून अहवाल मिळाला काय याची माहिती देण्याचा आदेश खंडपीठाने सरकारी वकिलांना दिला.
दलित समुदायाची बाजू मांडताना वकील कोलिन गोनसाल्वेस म्हणाले की, या प्रकरणी जाट समुदायातील काहींना दोषी ठरविण्यात आल्यामुळे दलित समुदाय कायम भीतीच्या सावटात वावरत आहे. काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून खटल्याचा निकाल प्रलंबित आहे. त्यावर सरकारी वकील म्हणाले की, या गावात २०१० पासून सीआरपीएफची एक तुकडी कायम तैनात असून दलितांना संरक्षण दिले जात आहे.
-------------------
कुत्रा भुंकला म्हणून भांडण
दलित वस्तीतून जात असलेल्या जाट समुदायाच्या एका गटावर कुत्रा भुंकला असता एका जाट युवकाने त्याला दगड मारल्याने वाद निर्माण झाला. दोन दिवसानंतर २१ एप्रिल २०१० रोजी जाट समुदायाने घराला आग लावली असता ताराचंद हा ७० वर्षीय वृद्ध आणि त्याच्या अपंग मुलीला घराबाहेर पडता आले नव्हते, होरपळून त्यांचा मृत्यू झाला.
-------------------
समाजाला कलंक
याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने ही हत्या नसल्याचा निर्णय दिल्याकडे तत्कालीन काँग्रेस सरकारने लक्ष वेधल्यानंतर सवार्ेच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करीत हा समाजाला कलंक असल्याचे स्पष्ट केले. दिल्ली कनिष्ठ न्यायालयाने ९७ पैकी ८२ आरोपींना निदार्ेष सोडले तर १५ जणांना घराला आग लावल्याबद्दल दोषी ठरविले असून तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. ५ जणांना पाच ते सात वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ७ जण सध्या वर्षभरासाठी सुटीवर मुक्त आहेत.