OBC Reservation: गोवा सरकारला धक्का! ४५ दिवसांत १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घ्या; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

OBC Reservation: मान्सूनचा पाऊस आणि एकंदरित परिस्थिती पाहता निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, असे गोवा सरकारने सांगितले होते.

नवी दिल्ली: मध्य प्रदेशनंतर आता गोवा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील ४५ दिवसांत १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, यावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने सुरेश महाजन विरुद्ध मध्य प्रदेश या जुन्या प्रकरणाचा संदर्भ देत कलम २४५ ई च्या आधारे या प्रकरणी सुनावणी करण्यास नकार दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. कृष्णा मुरारी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मुंबई उच्च न्यायलयाने गोव्यासंदर्भात जारी केलेल्या या आदेशामध्ये मध्यस्थी करण्यासारखे एकही कारण आम्हाला योग्य वाटत नाहीत. हा निर्णय भारतीय संविधानातील कलम २४३ ई नुसार सविस्तर देण्यात आला आहे. तसेच न्यायालयाच्या सुरेश महाजन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्यासंदर्भातील निकालाप्रमाणेच निर्णय दिला गेला असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

गरज वाटल्यास गोवा निवडणूक आयोगाने म्हणणे मांडावे

गोवा निवडणूक आयोगाला गरज पडल्यास त्यांनी त्यांचे म्हणणे उच्च न्यायालयामध्ये मांडावे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश जारी झाल्यापासून ४५ दिवसांमध्ये निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. त्या निकालानुसार १० ऑगस्ट रोजी राज्यामध्ये पंचायत निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. उच्च न्यायालयाने नियम जिल्हा परिषद (निवडणूक कार्यपद्धती) नियम १९९६ मधील १० नियमानुसार उच्च न्यायालकडून देण्यात आलेल्या निर्देशांप्रमाणे तीन दिवसांत राज्यातील १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा करण्यास सांगितले आहे. 

दरम्यान, २७ डिसेंबर २०२१ रोजी गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने सचिवांना (पंचायत) पत्र पाठवून ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील आकडेवारीची मागणी केली. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किसनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्रकरणामध्ये दिलेल्या निकालाप्रमाणे ओबीसींसाठी स्थानिक पंचायत निवडणुकांमध्ये जागा राखीव ठेवण्याआधी चाचणी करण्याचे निर्देश पत्रात देण्यात आले होते. या निर्देशानुसार पंचायतीच्या निर्देशकांनी सामाजिक न्याय आणि गोवा सरकारच्या मागासवर्गीय समितीकडे पंचायतींमधील गावांत राहणाऱ्यांपैकी ओबीसींची संख्या किती आहे, याबद्दलची आकडेवारी मागवली. एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजातील लोकसंख्येसंदर्भातील माहिती ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पाठवावी असे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले. त्यानंतर २८ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने पंचायतीच्या निर्देशकांना १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका २९ मे रोजी घेण्याचे निर्देश दिले. मात्र गोवा सरकारने २६ मे रोजी मान्सूनचा पाऊस आणि एकंदरित परिस्थिती पाहता दिलेल्या तारखेला निवडणूक घेणे शक्य होणार नाही असे सांगितले.