नवाब मलिकांना दिलासा कायम; जामीन तीन महिन्यांनी वाढवला, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

Nawab Malik Bail: ऑगस्ट महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने नवाब मलिकांना दिलासा देत दोन महिन्यांचा जामीन मंजूर केला होता.

Nawab Malik Bail: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांचा वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता. आता हा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांनी वाढवला आहे. ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांचा जामीन दिला होता.

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात नवाब मलिक फेब्रुवारी २०२२ पासून तुरुंगात होते. परंतु, तुरुंगात असताना त्यांची प्रकृती बिघडली. त्यांना मूत्रपिंड विकार आणि इतर आजारांवर उपचार करता यावेत याकरता त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांनी नवाब मलिक यांचा वैद्यकीय कारणास्तव तात्पुरता जामीन अर्ज फेटाळला होता. याविरोधात नवाब मलिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर नवाब मलिकांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. 

जामिनात तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे

न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. नवाब मलिक यांच्या जामिनात तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान,  कुर्ला येथील लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर नबाव मलिक यांच्याशी संबंधित कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड अत्यंत अल्प किमतीत विकत घेतला. ज्यांच्याकडून भूखंड खरेदी करण्यात आला त्यापैकी एक व्यक्ती मुंबई बॉम्बस्फोटाशी संबंधित तर दुसरी व्यक्ती संघटित गुन्हेगार होती. यांतील एक कुख्यात गुंड दाऊदची बहिण हसीना पारकर हिचा अंगरक्षक होता. 

२३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली

हा भूखंड बॉम्बस्फोट तसेच संघटित गुन्हेगाराशी संबंधित असल्यामुळे तो सरकारदरबारी जमा होणे आवश्यक होते. परंतु तो विकत घेऊन नबाव मलिक यांनी गुन्हेगारांचा भूखंड वाचविला, असा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने मलिक यांना २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा १ जुलै २००५ पासून अमलात आला आणि हे प्रकरण त्याआधीचे असल्यामुळे या कायद्याअंतर्गत आपल्यावर कारवाई होऊ शकत नाही, असे मलिक यांचे म्हणणे होते.