Abdul Nazeer: नोटबंदी, रामजन्मभूमीचा निकाल देणारे माजी न्यायाधीश अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेशचे नवे राज्यपाल!

Abdul Nazeer: जानेवारी २०२३ मध्ये सुप्रीम कोर्टातून निवृत्त झालेले माजी न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Abdul Nazeer: भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिलेला राज्यपालपदाचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूर केला. तर रमेश बैस यांची महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशातील १३ राज्यपालांची नियुक्ती आणि उपराज्यपाल यांची बदली केली आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नोटबंदी, रामजन्मभूमीचा वाद, तिहेरी तलाक यांसारख्या महत्त्वाच्या याचिकांमध्ये अब्दुल नजीर यांनी न्यायदानाचे काम केले होते. 

विशेष म्हणजे न्यायाधीश नजीर हे ४ जानेवारी २०२३ रोजी निवृत्त झाले. निवृत्त होत असताना आपल्या भाषणात नजीर यांनी संस्कृतचा प्रसिद्ध श्लोक “धर्मो रक्षति रक्षितः” म्हटला होता. या श्लोकाचा अर्थ सांगताना ते म्हणाले की, या जगात सर्व काही धर्मावर आधारीत आहे. जो धर्माचा नाश करण्याचा प्रयत्न करतो, धर्म त्याचा नाश करतो. जो धर्माची रक्षा करतो, धर्म त्यांची रक्षा करतो. यानंतर आता अब्दुल नजीर यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या बाजूने निकाल

माजी न्यायाधीश नजीर हे अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या सुनावणी दरम्यान चर्चेत आले होते. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे ते सदस्य होते. न्यायाधीश नजीर यांच्यासोबत माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड (वर्तमान सरन्यायाधीश) आणि न्यायाधीश अशोक भूषण होते. या खंडपीठाने नोव्हेंबर २०१९ साली वादग्रस्त जागेवर हिंदू पक्षाच्या दाव्याला मान्यता दिली होती. न्यायाधीश नजीर यांनीच हा निकाल दिला होता. 

नोटबंदी निर्णयाला वैध ठरविले

निवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी न्यायाधीश नजीर यांनी नरेंद्र मोदी सरकारने २०१६ अमलात आणलेल्या नोटबंदी निर्णयाला वैध ठरविले होते. या निकालाच्या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यम, न्या. बीआर गवई, न्या. ए.एस बोपन्ना, न्या. अब्दुल नजीर आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. यापैकी न्या. नागरत्ना वगळता चारही न्यायाधीशांनी नोटबंदीला वैध ठरविले होते. तसेच ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला होता. पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. यावेळी न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक नसल्याचे म्हटले होते.

दरम्यान, न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांची फेब्रुवारी २०१७ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयातून बढती होऊन ते सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तर जानेवारी २०२३ मध्ये ते निवृत्त झाले. मंगळुरुचे असलेले अब्दुल नजीर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जवळपास २० वर्ष वकीली केली. २००३ साली त्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले होते.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"