रोस्टरचे सर्व अधिकार सरन्यायाधीशांकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाचा पुनरुच्चार

ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि माजी कायदामंत्री शांती भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने याचा पुनरुच्चार केला.

नवी दिल्ली- सरन्यायाधीश हे समानातील पहिले म्हणजेच फर्स्ट अमंग द इक्वल्स आहेत, त्यांच्याकडेच न्यायाधीशांच्या रोस्टरचे अधिकार आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा आज स्पष्ट केले. ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि माजी कायदामंत्री शांती भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने याचा पुनरुच्चार केला.

Sad that SC today ruled that CJI can unilaterally decide allocation of cases. 4 judges pointed out in PC that CJI was abusing his powers in allotting sensitive cases like Loya's, medical college scam etc. Unfortunate that SC has not insulated itself from abuse of CJI's powers

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) July 6, 2018

न्यायाधीशांमध्ये न्यायालयासमोर आलेल्या प्रकरणांचे वाटप करण्याचा अधिकार हा समानातील पहिला या न्यायाने सरन्यायाधीशांकडे आहे असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रॅक्टीस अँड प्रोसीजर अँड ऑफिस प्रोसिजर 2017 नुसार खटल्याचे वाटप, वर्गीकरण (रोस्टर) हे सरन्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार करत असतात. वेळोवेळी अचानक येणाऱ्या प्रकरणांच्या आवश्यकतेनुसार सरन्यायाधीश त्या त्या वेळेस रजिस्ट्रारना आदेश देऊन कामांचे पुनर्वाटप किंवा त्यात बदल करु शकतात.

यावर्षी आणखी एका जनहित याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका स्पष्ट केली होती. सर्वोच्च न्यायलयात कोणीही ज्येष्ठ व कनिष्ठ न्यायाधीश असा प्रकार नाही. सर्व न्यायाधीश समान पातळीवर आहेत. खंडपिठ ठरवण्याचा, त्याचे सदस्य नेमण्याचा व खटल्यांचे वाटप करण्याचा पूर्ण अधिकार केवळ एकट्या सरन्यायाधीशांकडे आहे असे न्यायालयाने तेव्हा सांगितले होते. आज सुनावणीमध्ये न्यायाधीश सिक्री म्हणाले, '' राज्यघटनेत रोस्टरचे अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतील असे स्पष्ट करण्यात आले नसले तरी न्यायालयातील शिस्त व योग्य पद्धतीचा विचार करता ते त्यांच्याकडेच असणे आवश्यक आहे. तसेच खटल्यांचे वाटप करताना इतर न्यायाधीशांशी चर्चा-मसलत करण्याची गरज नाही.''

Although CJI is one among the equals but he has the authority to allocate cases and need not consult other judges: J Sikri @LiveLawIndia

— Prabhati N. Mishra (@Prabhati_Mishra) July 6, 2018

12 जानेवारी रोजी चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतल्यामुळे देशभरात एकच गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या चार न्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती बी.एच लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण 'कनिष्ठ' न्यायाधीशांकडे देण्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.