पूजा खेडकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला, १७ मार्चपर्यंत अटक करता येणार नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 14, 2025 13:24 IST2025-02-14T13:23:41+5:302025-02-14T13:24:29+5:30
सर्वोच्च न्यायालयाने पूजा खेडकर यांच्या अटकेला १३ मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलना तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पूजा खेडकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला, १७ मार्चपर्यंत अटक करता येणार नाही
आयएएस प्रशिक्षण कालावधीतच वादग्रस्त ठरलेल्या पूजा खेडकरला अखेर सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूजा खेडकर यांना आता १७ मार्चपर्यंत अटक करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठीची मुदत वाढवली आहे.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने खेडकर यांना तपासात सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी या प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी काही वेळ मागितला. यानंतर न्यायालयाने तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
पूजा खेडकर यांचे वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सांगितले की, पोलीस त्यांना चौकशीसाठी बोलावत नाहीत. त्या यायला तयार आहे. पूजा खेडकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर १५ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला नोटीस बजावली होती.
आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पूजा खेडकर यांनी यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा- २०२२ च्या अर्जात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप आहे. मात्र, पूजा खेडकर यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले.
उच्च न्यायालयाने पूजा खेडकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाला पूजा खेडकर यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी एक मजबूत खटला आढळला. न्यायालयाने म्हटले की, व्यवस्थेत फेरफार करण्याच्या मोठ्या कटाचा पर्दाफाश करण्यासाठी तपास आवश्यक आहे.
न्यायालयाने दिले अटकेपासून अंतरिम संरक्षण
१२ ऑगस्ट २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्जावर नोटीस बजावली. या काळात पूजा खेडकर यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, यूपीएससी परीक्षा ही सर्वात प्रतिष्ठित परीक्षा आहे. हे घटनात्मक संस्था आणि समाजासोबत फसवणूकीचे प्रकरण आहे. उच्च न्यायालयात, दिल्ली पोलिसांचे वकील आणि यूपीएससी यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध केला.