“७ दिवसांत ४१५ कोटी द्या, अन्यथा जाहिरात बजेट रोखू”; सुप्रीम कोर्टाचा दिल्ली सरकारला इशारा

RRTS Case in Supreme Court: RRTS प्रकल्पाचा निधी दिल्ली सरकारने अद्याप दिलेला नाही. यावरून ताशेरे ओढत सुप्रीम कोर्टाने अल्टिमेटम दिला.

RRTS Case in Supreme Court: आताच्या घडीला सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यातच रिजनल रॅपिड ट्रानसिट सिस्टिम म्हणजे आरआरटीएस संदर्भातील एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचा चांगलेच धारेवर धरले. तसेच एका सप्ताहात ४१५ कोटी रुपये आरआरटीएसला द्यावेत. अन्यथा जाहिरातीचे बजेट रोखू, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिला आहे.

दिल्ली ते मेरठ या मार्गावर RRTS प्रकल्पाचा पहिला टप्पा सुरू झाला असून, या प्रकल्पासाठी दिल्ली सरकारकडून देण्यात येणारा निधी थकीत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मिळालेल्या माहितीनुसार, दीर्घकाळापासून या प्रकल्पाची थकबाकी न भरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. दिल्ली-मेरठ RRTS प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने सुरू आहे. या प्रकल्पातील एक मार्ग दिल्लीच्या सराय काले खाँपासून मेरठपर्यंत जाणार आहे. तर दुसरा मार्ग पानिपत आणि अलवरकडे जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी दिल्ली सरकारने आपल्या वाट्याचा निधी दिलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली तीव्र नाराजी

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तुम्हाला (दिल्ली सरकार) सातत्याने निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सांगितले होते. परंतु अद्याप त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. हे निधी प्रदान न केल्यास, तुमचे जाहिरात बजेट गोठवले जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिल्ली सरकारला देण्यात आला आहे. 

दरम्यान, दिल्लीत गेल्या तीन वर्षांत जाहिरातींवर ११०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ५५० कोटी रुपये या जाहिरातीवर खर्च करण्यात आले आहेत. जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पण दिल्ली सरकारकडे सार्वजनिक हिताशी संबंधित योजनांसाठी पैसे नाहीत, असे खडेबोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. तसेच आरआरटीएस निधीची संपूर्ण रक्कम सप्ताहात देण्यास सांगितले.