मोठी बातमी! अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उपश्रेणी तयार करण्यास कोर्टाची मान्यता

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कोट्याला मान्यता दिली आहे.

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या बाबतीत एक मोठा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये उपश्रेणी तयार केली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने यासंदर्भातील निर्णय दिला आहे. सातपैकी सहा न्यायमूर्तींनी या निर्णयाच्या बाजूने आपलं मत मांडले. तर न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या निर्णयाशी सहमत नसल्याचे समोर आलं आहे. सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने २००४ साली पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा निर्णय बदलला आहे. २००४ साली न्यायालयाने या जातींमध्ये उपश्रेणी करता येणार नाही असं म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील कोट्याला म्हणजेच उपश्रेणी तयार करण्यात मान्यता दिली आहे. हा कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असे सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने ६-१ च्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. मात्र न्यायमूर्ती बेला माधुर्य त्रिवेदी याला सहमत नाहीत.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे मान्य केले आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणांतर्गत जातींना स्वतंत्र वाटा दिला जाऊ शकतो. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बहुमताने हा निर्णय दिला. पंजाबमध्ये, वाल्मिकी आणि धार्मिक शीख जातींना अनुसूचित जातीचे अर्धे आरक्षण देणारा कायदा २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला. 

"एससी/एसटी श्रेणीमध्ये अनेक जाती आहेत ज्या खूप मागासलेल्या आहेत. या जातींच्या सक्षमीकरणाची नितांत गरज आहे. ज्या जातीला आरक्षणात वेगळा वाटा दिला जात आहे त्या जातीच्या मागासलेपणाचा पुरावा असायला हवा. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगारातील कमी प्रतिनिधित्व याचा आधार मानला जाऊ शकतो. केवळ एका विशिष्ट जातीच्या जास्त संख्येवर याचा आधार घेणे चुकीचे ठरेल," असं घटनापीठाने म्हटलं आहे.

"अनुसूचित जाती प्रवर्ग समान नाही. काही जाती जास्त मागासलेल्या आहेत. त्यांना संधी देणे योग्य आहे. इंदिरा साहनी निर्णयात आम्ही ओबीसीच्या उपवर्गीकरणाला परवानगी दिली. ही प्रणाली अनुसूचित जातींसाठीही लागू होऊ शकते. काही अनुसूचित जातींना शतकानुशतके इतर अनुसूचित जातींपेक्षा जास्त भेदभाव सहन करावा लागत आहे. आम्ही पुन्हा स्पष्ट करतो की जर कोणत्याही राज्याला आरक्षणाचे वर्गीकरण करायचे असेल तर त्यांना प्रथम माहिती गोळा करावी लागेल. रेल्वेच्या डब्याबाहेर उभे असलेले लोक आत जाण्यासाठी धडपडत असतात. पण जे आत जातात, त्यांना इतरांना आत येण्यापासून रोखायचे असते. ज्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत आणि जे अजूनही गावात मजूर म्हणून काम करत आहेत अशा दोघांचीही परिस्थिती वेगळी आहे," असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.