समलैंगिकतेच्या कलमावर फेरविचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तयार, 2013 मध्ये ठरवलं होतं गुन्हा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 8, 2018 02:43 PM2018-01-08T14:43:44+5:302018-01-08T15:06:57+5:30
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंग संबंधांशी संबंधित 377 कलमावर आपल्याच निर्णयावर फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे
समलैंगिकतेच्या कलमावर फेरविचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तयार, 2013 मध्ये ठरवलं होतं गुन्हा
नवी दिल्ली - समलैंगिकतेच्या हक्कांसाठी लढणा-यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंग संबंधांशी संबंधित 377 कलमावर आपल्याच निर्णयावर फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बदलताना 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना बेकायदा ठरवलं होतं. समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम 377 अंतर्गत समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणा-या निर्णयावर फेरविचार करणार असल्याचं सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एलजीबीटी कम्यूनिटीतील पाच जणांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यावर उत्तर मागितलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपली ओळख उघड करु शकत नसून रोज घाबरुन जगावं लागत आहे.
LGBT Case: Three-judge bench of Supreme Court, headed by CJI said, it would reconsider and examine the Constitutional validity of section 377. pic.twitter.com/vyqOnNY2c1
— ANI (@ANI) January 8, 2018
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013 मधील निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती ज्यामध्ये घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख करण्यात आला. 2009 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हा म्हणून ग्राह्य धरलं जाऊ नये असा निर्णय दिला होता. केंद्र सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर डिसेंबर 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्द ठरवत समलैंगिकतेला आयपीसी 377 अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यात आलं होतं. 377 हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.
SC also issues notice to the Centre seeking response on a writ petition filed by five members of LGBT community, who say they live in fear of Police because of their natural sexual preferences.
— ANI (@ANI) January 8, 2018
देशभरातील अनेक संघटना समलैगिक संबंधांना समान अधिकार आणि सन्मान मिळावा यासाठी लढा देत आहेत. अनेक देशांनी समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिला आहे. नुकतंच ऑस्ट्रेलियात समलैंगिकांना विवाह हक्क देण्यात आला आहे. डिसेंबर २०१३ मधील निर्णयाबाबत पुनर्विचार करु, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने हे प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले आहे. समाजातील एक घटक किंवा व्यक्ती नेहमी भीतीच्या सावटाखाली वावरु शकत नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
We need to welcome it. We still have hope from Indian judiciary. We are living in 21st century. All politicians & political parties must break their silence & support individual's sexuality: Akkai, LGBT Activist on SC bench to reconsider constitutional validity of section 377 pic.twitter.com/pXWSL7TMTW
— ANI (@ANI) January 8, 2018
