राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना सोडून देण्यातील अडसर दूर, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येबद्दल जन्मठेप भोगत असलेल्या ए. जी. पेरारीवलन, मुरुगन आणि सन्थान या कैद्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्यास आक्षेप घेणारी गेली पाच वर्षे प्रलंबित असलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळल्याने या तिघांच्या मुक्ततेमधील अडसर दूर झाला आहे.

नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येबद्दल जन्मठेप भोगत असलेल्या ए. जी. पेरारीवलन, मुरुगन आणि सन्थान या कैद्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्यास आक्षेप घेणारी गेली पाच वर्षे प्रलंबित असलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळल्याने या तिघांच्या मुक्ततेमधील अडसर दूर झाला आहे.

श्रीपेरम्बदूर येथील स्फोटात राजीव गांधी यांच्यासह १६ जणांचा मृत्यू झाला होता. याआधीही त्यावेळच्या जयललिता सरकारने या तिन्ही मारेकऱ्यांना सोडण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१४ मध्ये घेतला होता. मरण पावलेल्या इतरांपैकी सहा जणांच्या कुटुंबीयांनी त्याविरुद्ध केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती.
ही याचिका गुरुवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढे आली, तेव्हा या कैद्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी आता ही याचिका निरर्थक झाली असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यांचे म्हणणे होते की, २०१४ च्या मुक्ततेच्या निर्णयास केंद्र सरकारने आक्षप घेतला होता. केंद्राच्या तपास यंत्रणेने अभियोग चालविलेल्या खटल्यातील कैद्यांना राज्य सरकार, केंद्राच्या संमतीविना परस्पर सोडू शकत नाही, असे केंद्राचे म्हणणे होते. नंतर हा विषय घटनापीठाकडे गेला. घटनापीठाने केंद्राच्या बाजूने निकाल दिला. तामिळनाडू सरकारने त्यानंतर केंद्राकडे संमती मागितली; पण ती नाकारली गेली.
त्याविरुद्ध तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली व न्यायालयाने राज्यपाल हा निर्णय घेऊ शकतात, असा निकाल दिला. आता नव्याने निर्णय घेण्यात आल्याने २०१४ चा निर्णय व त्यास दिलेले आव्हान निरर्थक झाले आहे. अ‍ॅड. शंकरनारायणन यांचा हा युक्तिवाद मान्य करून खंडपीठाने प्रलंबित याचिका निकाली काढली.

काय आहे प्रकरण ?
हे तिन्ही खुनी गेली २८ वर्षे कैदेत आहेत. त्यांना मुळात फाशीची शिक्षा झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विलंबाच्या कारणाने फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेप दिली. कैद्यांना मुदतपूर्व सोडण्याच्या दंड प्रक्रिया संहितेमधील तरतुदीचा आधार घेत तामिळनाडू सरकारने गेल्या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी या तिघांना सोडून देण्याचा निर्णय घेतला. तसा औपचारिक आदेश काढण्यासाठी प्रकरण राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याकडे पाठविले गेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने राज्यपालांनी त्यावर अद्याप कारवाई केली नव्हती. आता तो अडसर दूर झाला आहे.