सीएएला आव्हान याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

सीएएला आव्हान दिलेल्या आणखी १६० याचिकांना ही याचिका जोडण्यात आली आहे. या महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होईल.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या (सीएए) घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तयारी दाखवली.सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई व सूर्या कांत यांच्या खंडपीठाने कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवरून केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. सीएएला आव्हान दिलेल्या आणखी १६० याचिकांना ही याचिका जोडण्यात आली आहे. या महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होईल.
सीएएची अधिसूचना १० जानेवारी रोजी काढण्यात आली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासून पाहण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी १८ डिसेंबर रोजी घेतला होता.
एकत्रित १४३ याचिकांवर सुनावणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याची अंमलबजाणी थांबवणार नाही, असे २२ जानेवारी रोजी स्पष्ट करून या आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सरकारला ४ आठवड्यांचा वेळ दिला.
>सीएएवरील याचिकांवर कशा पद्धतीने सुनावणी व्हावी याची पद्धत बंद कक्षात ठरवली जाईल आणि चार आठवड्यांनंतर रोजच्या रोज सुनावणीचा निर्णय न्यायालय घेईल.