सत्तासंघर्षाचा लवकरच फैसला; सुनावणी संपली, घटनापीठाने राखून ठेवला निकाल

दोन्ही गटाचे युक्तिवाद संपल्यानंतर घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : गेल्या सात महिन्यांपासून पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुरू असलेल्या राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज अखेर संपली. दोन्ही गटांच्या वकिलांनी राज्यघटनेतील तरतुदी व जुन्या निकालांचे दाखले देत आपली बाजू मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. आता शिंदे गटाच्या १६ सदस्यांच्या अपात्रतेचा काय निकाल लागेल, यावर सारे अवलंबून राहणार आहे. दोन्ही गटाचे युक्तिवाद संपल्यानंतर घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला.

गेल्या २३ ऑगस्टला हा खटला पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने घेतला. तेव्हापासून या खटल्याची सुनावणी घटनापीठापुढे सुरू आहे. घटनापीठात सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. 

सिंघवी यांचे मुद्दे : अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिंदे गटाने राज्यघटनेत असहमती व्यक्त करण्यासाठी असलेल्या मार्गांचा अवलंब न करता एका वेगळ्याच मार्गाचा अवलंब केल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. पक्षनेतृत्वाबद्दल नाराजी असल्यास ते पक्षाच्या व्यासपीठावर बोलता येते; परंतु या मार्गांचा अवलंब न करता पक्षात फूट पाडण्याचा मार्ग अवलंबिल्यामुळे त्यांना अनुसूची १० नुसार कारवाईस सामोरे जावे लागेल. पक्षाचा प्रतोद नियुक्त करण्याचा अधिकार हा पक्षालाच आहे. विधिमंडळातील गटनेत्याला नाही. शिंदे गटाच्या सदस्यांना पूर्ण जाणीव होती की, आपण अपात्र घोषित होऊ, त्यामुळेच ते आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा करीत होते. खरी शिवसेना ते आहेत तर आसाममध्ये भाजपच्या कुशीत का जाऊन बसले होते.

सरन्यायाधीश हेच आशास्थान 

सिब्बल युक्तिवाद करताना म्हणाले, आज लोकशाहीचे लचके तुटत असताना १४० कोटी जनता आज आपल्याकडे (डॉ. धनंजय चंद्रचूड) आशेने पाहत आहे.

सरन्यायाधीशांचे प्रश्न

सरन्यायाधीश : राजकीय पक्षातील सदस्य बाहेर पडले; परंतु ते दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले नाही, तर काय? 

सिब्बल : राज्यघटनेच्या अनुसूची १० नुसार कारवाईस सदस्य पात्र आहेत. त्यांना वेगळा पक्ष स्थापन करण्याची मुभा आहे किंवा राजीनामा देऊन नव्याने निवडून येणे, हाच त्यांच्यापुढे बचाव आहे.

सरन्यायाधीश : पक्षाच्या नेतृत्वावर लोकांचा विश्वास उरला नाही व त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीनही व्हायचे नाही, तर काय? 

सिंघवी : पक्षाचे व्यासपीठ उपलब्ध आहे; परंतु सरकार पाडायचे व त्यानंतर आपण खरा पक्ष असल्याचा दावा करायचे हे योग्य नाही.

सरन्यायाधीश :  उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला कारण त्यांना माहीत होते, आपल्याकडे बहुमत नाही. 

सिंघवी : राज्यपालांचा आदेश बेकायदेशीर व असंवैधानिक होता.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील मुद्दे

- राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या कक्षेबाहेर जाऊन एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.
- शिंदे गटाचा आम्हीच शिवसेना हा दावा तकलादू आहे. आयोगाकडे जाताना त्यांनी फुटीर गट म्हणून उल्लेख केला आहे.
- राज्यपालांनी शिंदे यांना पाचारण करताना सरकारिया आयोगाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले आहे.
- दोन पक्षांची आघाडी व्हायला हवी होती. शिंदे शपथ घेईपर्यंत त्यांचा वेगळा पक्ष नव्हता. हे अनुसूची १०चे थेट उल्लंघन आहे.
- विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. विधिमंडळ पक्ष हा मूळ राजकीय पक्षाचे विस्तारित अंग आहे.
- शिंदे यांना कोणतीही घटनात्मक ओळख नसताना राज्यपालांनी त्यांना पदाची शपथ दिली.

खरी शिवसेना कोणती? 

आज अखेरचा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे देवदत्त कामत यांनी केला. यावेळी त्यांनी संस्कृत श्लोक ऐकविला. यात कावळा कोण व खरी शिवसेना कोणती हे निकालाच्या दिवशी समजेल, असे सांगून युक्तिवाद संपविला. 

ठाकरे गटाचे वकील: कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत 
शिंदे गटाचे वकील: हरीश साळवे, नीरज कौल, मणिंदर सिंग

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"