“मणिपूरमध्ये औषधे, रेशन हवाई मार्गाने पाठवा”; सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला स्पष्ट निर्देश

Manipur Violence: मणिपूर हिंसाचारासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून, केंद्राला महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Manipur Violence: मणिपूरमध्ये अद्यापही हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. मणिपूर हिंसाचारासंदर्भातसर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अन्न, औषध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा लवकरात लवकर पुरवठा करावा, अशा कडक सूचना दिल्या आहेत. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि मणिपूर राज्य सरकारला दिले आहेत. 

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला नाकाबंदीला सामोरे जाण्यासाठी सर्व पर्यायांचा विचार करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. गरज भासल्यास हवाई मार्गाने जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

मूलभूत, जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा सुरू ठेवला पाहिजे

केंद्र सरकार आणि मणिपूर सरकार या दोघांनी प्रभावित भागांमध्ये अन्न, औषध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा मूलभूत पुरवठा सुरू ठेवला पाहिजे. नाकेबंदीमुळे सामान्य जनतेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, त्याचबरोबर जास्त लोकसंख्या असलेल्या भागांमध्ये कोणत्याही गोष्टींची कमी भासू नये. मानवतावादी परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठा समस्या सोडण्यासह सर्व संभाव्य पर्यायांचा शोध घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर त्या भागातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत याची माहिती द्यावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, मणिपूरमधील जातीय हिंसाचाराच्या संदर्भात नोंदवलेल्या २७ गुन्ह्यांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय)  हाती घेतला आहे, त्यापैकी १९ गुन्हे महिलांवरील अत्याचारासंबंधित आहेत. सीबीआयने या प्रकरणांची पुन्हा नोंदणी केली आहे; परंतु, उत्तर-पूर्व राज्यातील संवेदनशील परिस्थितीमुळे त्यांचे तपशील सार्वजनिक केले नाहीत. सीबीआयच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी प्रकरणांच्या तपासासाठी देशभरातील विविध विभागांमधून २९ महिलांसह ५३ अधिकाऱ्यांचे पथक  बोलावल्यानंतर तपासाला वेग आला आहे. सीबीआय तपासासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने महिला अधिकारी एकत्र तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.