Supreme Court: ४१ वर्षांच्या संसारात पती पत्नींनी एकमेकांवर गुदरले ६० खटले; ऐकून सरन्यायाधीश रमणा चक्रावले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 7, 2022 04:51 PM2022-04-07T16:51:47+5:302022-04-07T16:52:13+5:30
Wearied Case in Front of Supreme Court: जोडप्याने ३० वर्षे संसार केला आणि गेल्या ११ वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. या दोघांचा खटला रमणा यांच्या पीठासमोर आला होता. तेव्हा वकीलाने ही माहिती देताच रमणा यांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
शहाण्याने कोर्टाची पायरी कधी चढू नये असे म्हणतात. पण काही जणांना एवढी हौस असते की ते अख्खे आयुष्य कोर्टात केस लढविण्यात घालवितात. असाच एक प्रकार समजल्याने खुद्द चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया एन. व्ही. रमणा यांनी डोक्यावर हात मारुन घेतला आहे.
काही लोकांना लढण्यात मजा वाटते. त्यांना नेहमी न्यायालयात उभे रहायचे असते. जर ते न्यायालयात आले नाहीत तर त्यांना झोपही लागत नाही, अशी टिप्पणी रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने एका प्रकारणात केली आहे. प्रकरणही तसेच काहीसे विचित्र, वेगळे आहे.
लग्न होऊन ४१ वर्षे झालेले दाम्पत्याने एकमेकांविरोधात ६० हून अधिक खटले न्यायालयात दाखल केले आहेत. त्यांनी ३० वर्षे संसार केला आणि गेल्या ११ वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. या दोघांचा खटला रमणा यांच्या पीठासमोर आला होता. तेव्हा वकीलाने ही माहिती देताच रमणा यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. अखेर सरन्यायाधीशांनी हात जोडून या दाम्पत्याला वाद मिटवून टाकण्याचा सल्ला देत त्यांचा खटला मीडिएशन सेंटरला वळता केला.
हे जोडपे किती वेळा कोर्टात आले हे जाणून न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनाही आश्चर्य वाटले. वकिलांची हुशारीही पाहिली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. महिलेच्या वकिलाने मागणी केली की, जेव्हा प्रकरण मध्यस्थीकडे जाईल तेव्हा आधीच प्रलंबित असलेल्या खटल्याला स्थगिती देऊ नये. यावर सीजेआय रमणा यांनी काही लोकांना लढण्यात मजा वाटते. त्यांना नेहमी न्यायालयात उभे रहायचे असते. जर ते न्यायालयात आले नाहीत तर त्यांना झोपही लागत नाही, असे म्हटले.
याचिकाकर्ते सासऱ्यांच्या वकिलाने न्यायालयास सांगितले की, महिलेने सासऱ्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे आणि अशा परिस्थितीत घरात सर्वांनी एकत्र राहणे शक्य नाही. अशा स्थितीत पतीचे कुटुंब महिलेला ती ज्या परिसरात राहू इच्छिते त्याच परिसरात घर देण्यास तयारी दर्शविली आहे. यावर या प्रकरणात लवकर मध्यस्थी करावी आणि सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.