अरुणाचलच्या तिढ्यात सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप

अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाची आता सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा करणार आहे. ‘हा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे,’ असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी

नवी दिल्ली : अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाची आता सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा करणार आहे. ‘हा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे,’ असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करणारे राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबतच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आलेले नाही, असा आक्षेप अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी घेतल्यानंतर न्या. जे.एस. केहार यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने वरीलप्रमाणे टिप्पणी केली. अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या शिफारशीवर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंगळवारी रात्री शिक्कामोबर्तब केले होते.
‘नियम हे शेवटी नियम आहेत आणि ते सर्वांना समान लागू आहेत,’ असे आग्रही प्रतिपादन रोहतगी यांनी केले तेव्हा, ‘तांत्रिक आक्षेप उपस्थित करू नका,’ असे घटनापीठाने
त्यांना स्पष्टपणे सांगितले. निलंबनावस्थेत ठेवण्यात आलेल्या अरुणाचल प्रदेश विधानसभेतील काँगे्रस विधिमंडळ पक्षनेते राजेश ताचो यांच्यासह अन्य काँग्रेस नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि राज्यपाल राजखोवा यांना नोटीस जारी करीत शुक्रवारपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. घटनापीठाने सुनावणीसाठी १ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली.

इटानगर : राज्यपालांनी शासनसूत्रे हाती घेतली. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याची अधिसूचना येताच राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा यांनी राज्य शासनाची सूत्रे हाती घेतली.