"जिथे करायला हवं तिथे काम करत नाही"; सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींचा राज्यपालांच्या भूमिकेवर सवाल

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना यांनी देशातील राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत सवाल विचारला आहे.

Supreme Court judge Justice B V Nagarathna: राज्यपालांच्या कामकाजावरुन सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधिशांनी कठोर असं विधान केलं आहे. अनेक राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि सरकार असा वाद नेहमीच पाहायला मिळत आहे. त्यातच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांनी राज्यपालांच्या कर्तव्याबाबत महत्त्वाचे विधान केलं आहे. काही राज्यपाल हे त्यांना जे नाही करायला पाहिजे तेच करतात आणि जिथे सक्रिय असायला हवं तिथे ते काम करत नाही अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना यांनी सुनावलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना यांनी शनिवारी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. राज्यपाल जिथे सक्रिय असायला नकोत तिथे सक्रिय असतात अशा धारदार शब्दात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सुनावले. सुप्रीम कोर्टात राज्यपालांविरुद्धच्या खटल्यांबद्दल चिंता व्यक्त करताना नागरत्ना यांनी हे सगळं दुःखद असल्याचेही म्हटलं. राज्यपालांची भूमिका ही तटस्थ असायला हवी असेही न्यायमूर्ती म्हणाल्या.

केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनी त्यांच्या राज्यपालांनी विधेयकांना मंजुरी न दिल्याच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी हे विधान केलं आहे. तसेच घटनेच्या कलम ३६१ नुसार राज्यपालांना फौजदारी खटल्यापासून मुक्ततेचा प्रश्न  तपासण्याचेही कोर्टाने मान्य केले आहे. दुर्गाबाई देशमुख यांचा उल्लेख कर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, राज्यपालांची भूमिका सुसंवाद वाढवणारी आणि ती राजकारणाच्या पलीकडे असायला हवी. दुर्गाबाई देशमुख या संविधान सभेच्या सदस्या आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांच्या पत्नी होत्या.

बंगळुरुच्या एनएलएसआययू करार परिषदेत भाषण देताना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी या सगळ्याबाबत भाष्य केलं. "आजच्या काळात दुर्दैवाने, भारतातील काही राज्यपाल भूमिका बजावत आहेत ज्या त्यांनी बजावू नयेत आणि त्यांनी जेथे सक्रिय असले पाहिजे तेथे ते निष्क्रिय आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्यपालांवरील खटले ही भारतातील राज्यपालांच्या घटनात्मक स्थितीची एक दुःखद कहाणी आहे. राज्यपालांनी काही काम करणे अपेक्षित आहे. आम्हाला राज्यपालांचा समावेश आमच्या राज्यघटनेत करायचा आहे, कारण आम्हाला असे वाटते की जर राज्यपाल खरोखरच त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव ठेवत असतील आणि त्यांनी चांगले काम केले तर ही संस्था सुसंवाद आणेल. हेराज्यपालांना पक्षीय राजकारण, गटबाजी यापेक्षा वरचेवर ठेवणे आणि त्यांना पक्षीय बाबींच्या अधीन न ठेवणे ही शासनाची कल्पना आहे," असे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या.

"राज्य आणि केंद्र या दोघांनाही राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अपेक्षा पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे हे समजते. राज्यपालांनी राज्यांच्या मतांना महत्त्व दिले पाहिजे आणि त्यांचे अधिकार कमकुवत होऊ नयेत यावर भर दिला पाहिजे. सर्व गोष्टींमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संविधान. ते आपल्याला प्रेरणा देतो आणि प्रत्येक परिस्थितीवर उपाय देतो. लोकशाही मूल्यांची ते सतत आठवण करून देते," असेही न्यायमूर्ती म्हणाल्या.