देशावरील 'सुप्रीम' संकट संपणार ? सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा घेणार त्या चार न्यायाधीशांची भेट

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ‘न भूतो...’ अशा घटनेने शुक्रवारी न्यायसंस्थेसह देश हादरून गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन, सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर, तसेच त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांनी गेल्या काही दिवसांत दिलेल्या निर्णयांवर गंभीर आक्षेप घेतले. पण आज  हे 'सुप्रीम' संकट संपण्याची चिन्हं आहेत.

नवी दिल्ली :  स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ‘न भूतो...’ अशा घटनेने शुक्रवारी न्यायसंस्थेसह देश हादरून गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन, सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर, तसेच त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांनी गेल्या काही दिवसांत दिलेल्या निर्णयांवर गंभीर आक्षेप घेतले. पण आज  हे 'सुप्रीम' संकट संपण्याची चिन्हं आहेत. कारण आक्षेप घेणा-या चार न्यायमूर्तींची सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा आज भेट घेणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. चारपैकी दोन न्यायाधीशांनी शनिवारी प्रकरणावर नरमाईची भूमिका घेतल्याचा इशाराही केला होता. बंड पुकारणा-या चारपैकी तीन न्यायमूर्ती राजधानी दिल्लीबाहेर आहेत पण रविवारी दुपारपर्यंत ते दिल्लीत परतण्याची शक्यता आहे. ते परतल्यानंतर सरन्यायाधीश त्यांची भेट घेणार असल्याचं वृत्त आहे, पण या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. 
काय आहे प्रकरण -
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमध्ये आपसात बरेच काही खदखदत आहे, याची कुणकुण बरेच दिवस होती. न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ या सरन्यायाधीशांनंतरच्या ४ ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी ही खदखद जाहीरपणे चव्हाट्यावर मांडली. मात्र, त्यांनी कोणत्याही ठरावीक प्रकरणांचा तपशील दिला नाही. नंतर त्यांनी सरन्यायाधीश न्या. मिस्रा यांना लिहिलेले सात पानी पत्र माध्यमांना उपलब्ध करून दिले. यावरून या न्यायाधीशांची तक्रार सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीविषयी आणि त्यांनी दिलेल्या काही निर्णयांविषयी आहे, हे स्पष्ट झाले.

नाराजीची पाच कारणे-
महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी मुख्य न्याायाधीशांच्या खंडपीठापुढेच होते. अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठांकडे अशी प्रकरणे दिली जात नाहीत.
देशाच्या व न्यायसंस्थेच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम होऊ शकतील, अशा प्रकरणांचे वाटप सरन्यायाधीश निवडक न्यायाधीशांनाच करतात. यात तर्कसंगतीऐवजी ‘पसंती’ हाच निकष असतो.
न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या गूढ मृत्यूसंबंधीची जनहित याचिका सुनावणीसाठी (कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या) १० क्रमांकाच्या न्यायालयाकडे देण्यात आली. सरन्यायाधीश वगळून अन्य सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे ही सुनावणी दिली गेली नाही.
मेडिकल प्रवेश घोटाळ््याशी संबंधित याचिकेवर आपल्यासह पाच न्यायाधीशांच्या पीठापुढे सुनावणी घेण्याचे न्या. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले. सरन्यायाधीशांनी ते रद्द करून ते काम सातव्या क्रमांकाच्या न्यायालयाकडे सोपविले.
न्यायाधीश नेमणुकांसंबंधीच्या ‘मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजर’वर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिलेला असूनही सरन्यायाधीशांनी पुन्हा त्याहून लहान खंडपीठावर बसून त्यावर भाष्य करणे.

केंद्र करणार नाही हस्तक्षेप-
या प्रकरणात केंद्र सरकार दखल देण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे. यामध्ये हात घातल्यास तो भाजण्याची शक्यताच सरकारला वाटत आहे. न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेणे चुकीचे असल्याचे मानले जात असले, तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. काम न देण्यापलीकडे सरन्यायाधीशही या न्यायाधीशांना काही करू शकत नाहीत. न्याययंत्रणेत कोणतीही पारदर्शकता नाही, हे मात्र आजच्या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.

सोमवारपासून नियमित कामकाज-
सरन्यायाधीशांशी मतभेद असले, तरी त्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर अजिबात परिणाम नाही. आम्ही चौघेही सोमवारपासून आमच्यापुढील प्रकरणांची नेहमीप्रमाणे सुनावणी घेणार आहोत, असे न्या. जे. चेलमेश्वर यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. न्यायप्रक्रिया थांबणार नाही आणि तसे करण्याची आमची इच्छाही नाही. न्याय मंदिरात आम्ही रोज जातो. तिथे जाणे थांबविले, तर न्यायाविषयीच शंका घेण्यासारखे ठरेल, न्या. चेलमेश्वर यांनी ‘लोकमत’ ला सांगितले.

पत्रकार परिषदेत चार न्यायाधीश म्हणाले...
‘लोकशाहीसाठी न्यायसंस्था वाचणे गरजेचे’
पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीचे प्रास्ताविक निवेदन न्या. चेलमेश्वर यांनी केले. त्यानंतर, त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींच्या प्रश्नांना त्रोटक उत्तरे दिली. तुमची ही तक्रार न्यायाधीश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाशी संबंधित आहे का, या थेट प्रश्नाला न्या. गोगोई यांनी केवळ हावभाव करून होकारार्थी उत्तर दिले. न्या. लोकूर व न्या. कुरियन यांनी मात्र कोणतेही भाष्य केले नाही, परंतु त्यांची उपस्थिती सकारात्मक होती व न्या. चेलमेश्वर यांनीही आपण चौघांच्या वतीने बोलत असल्याचे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीत सर्व काही आलबेल नाही. एक संस्था म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता टिकली, तरच लोकशाही टिकेल.

न्या. चेलमेश्वर म्हणाले की...
गेल्या काही महिन्यांत आम्ही चौघांनी सरन्यायाधीश न्या. मिस्रा यांना भेटून आम्हाला चिंता वाटणाºया बाबी त्यांच्या कानावर घातल्या. आज (शुक्रवारी) सकाळीही आम्ही त्यांना भेटलो. या आधी आम्ही या संदर्भात सरन्यायाधीशांना सविस्तर पत्रही लिहिले होते. अगदीच नाईलाज झाला, म्हणून अशी पत्रकार परिषद घेऊन आम्हाला या गोष्टींची वाच्यता करावी लागत आहे. न्यायसंस्थेच्या भल्यासाठी ज्या गोष्टी होऊ नयेत व झालेल्या ज्या गोष्टी सुधाराव्यात, असे आम्हाला वाटते ते आम्ही सरन्यायाधीशांना सांगितले. दुर्दैवाने आम्ही आमचे म्हणणे त्यांना पटवून देऊ शकलो नाही. आम्ही चौघे आमची व्यक्तिगत मते मांडत आहोत व या संदर्भात आम्ही इतरांशी (इतर न्यायाधीशांशी) बोललेलो नाही.

न्या. गोगोई म्हणाले की...
हा बंडाळीचा विषय नाही. हा देशाविषयी असलेल्या ऋणातून उतराई होण्याचा विषय आहे व आम्ही नेमके तेच करत आहोत!

सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालवायला हवा, असे आपल्याला म्हणायचे आहे का, असे विचारता न्या. चेलमेश्वर म्हणाले की, जनतेलाच काय ते ठरवू द्या.

देशात अनेक विद्वान पांडित्य दाखवत असतात. चेलमेश्वर, गोगोई, लोकूर व कुरियन या चार न्यायाधीशांनी आपला आत्मा गहाण टाकला आणि राज्यघटना वाचविण्यासाठी जे करायला हवे होते ते केले नाही, असे दूषण आजपासून २० वर्षांनी आम्हाला दिले जाऊ नये, यासाठी आम्ही आमची भूमिका जाहीरपणे जनतेपुढे मांडत आहोत.
- न्या. जस्ती चेलमेश्वर,
न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय