अयोध्या प्रकरण: नियमित सुनावणीवर आज सुप्रीम कोर्ट देणार निर्णय     

अयोध्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणात चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं त्रिसदस्यीय मध्यस्थता समिती स्थापन केली होती.

नवी दिल्ली - अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रकरणावर मध्यस्थी समितीनं आपला अहवाल सर्वोच्च 18 जुलै रोजी न्यायालयात सादर केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. मध्यस्थी समितीला ३१ जुलैपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले होते. हा अहवाल मध्यस्थी समितीने सादर केला आहे. अयोध्या प्रकरणाची रोज सुनावणी घ्यायची की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय देईल. आज होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

अयोध्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणात चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं त्रिसदस्यीय मध्यस्थता समिती स्थापन केली होती. वादग्रस्त जमीन प्रकरणात न्यायालयानं माजी न्यायाधीश एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय मध्यस्थी समिती स्थापन केली होती. या समितीनं आतापर्यंतच्या झालेल्या कामाची माहिती न्यायालयाला दिली. यानंतर पाच न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानं २ ऑगस्टची तारीख निश्चित केली होती. या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस. एस. बोबडे, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांचा समावेश आहे. 

राम जन्मभूमी विवादीत जमीन प्रकरणावर पक्षकार गोपाळ सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत कोर्टाकडून नेमण्यात आलेल्या मध्यस्थी समितीकडून या तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे, त्यामुळे वेळ वाया घालवू नये. कोर्टाने मध्यस्थी समिती संपुष्टात आणून पुन्हा स्वत: या प्रकरणात सुनावणी घ्यावी अशी मागणी याचिकेत केली आहे. 

हे प्रकरण दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने सोडविले जावे, एकत्र बसून या प्रकरणावर तोडगा काढावा असं न्यायालयाने सांगितले. सुरुवातीला या समितीला 8 आठवड्यांचा कालावधी सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.त्यानंतर हा कालावधी वाढवून 13 आठवड्यांचा केला. त्यामुळे येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत मध्यस्थी समितीला मुदतवाढ मिळाली. 

गोपाळ सिंह यांचे वकील पीएस नरसिम्हा यांनी मुख्य सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता, न्या अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले होते की, मागील 69 वर्षापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रविष्ट आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने मध्यस्थी नेमून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यामध्ये कोणतीही सकारात्मक बाब झाली नाही. मध्यस्थी समितीने 11 वेळा संयुक्त बैठका घेतल्या पण ठोस निर्णयापर्यंत पोहचू शकले नाहीत. त्यामुळे मध्यस्थी समितीकडून या प्रकरणावर तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे.