केंद्राला सुप्रीम कोर्टाचा झटका, राव यांच्या अधिकारांना वेसण

सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या रणकंदनात भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला.

- सुरेश भटेवरा 

नवी दिल्ली : सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या रणकंदनात भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला. सक्तीच्या रजेवर पाठवलेल्या आलोक वर्मा यांच्या विरोधातील प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्या. ए. के. पटनायक यांच्या देखरेखीखाली केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) दहा दिवसांत पूर्ण करावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. हंगामी संचालक नागेश्वर राव यांनी धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करू नयेत आणि केवळ सीबीआयचे दैनंदिन कामकाज पाहावे, असेही निर्देश दिले. आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने भाष्य केले नाही.
न्या. रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे आलोक वर्मा व अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्या याचिकांची प्राथमिक सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर १२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. सीव्हीसीच्या सल्ल्याचा हवाला देत केंद्र सरकारने मंगळवारी मध्यरात्री आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले. ओडिशा केडरच्या नागेश्वर राव यांच्याकडे तात्पुरती सूत्रे सोपवली. रात्री दीड वाजता राव यांनी सीबीआयचा कार्यभार हाती घेतला. त्यांनी १२ तासांत १३ सीबीआय अधिकाºयांचा बदल्या केल्या आणि काहींच्या जबाबदाºया बदलल्या. रजेवर पाठविलेल्या दोघांच्या चौकशीसाठी एसआयटी नियुक्त करूनही ते मोकळे झाले. आता सुप्रीम कोर्टाने नागेश्वर राव यांच्या अधिकारांवर कडक बंधने घातली असून, ते अवघ्या ६0 तासांत नामधारी संचालक बनले आहेत.
दैनंदिन कामकाज व तपास कार्यात सीबीआय गोपनीयता पाळते. पंतप्रधानांना मात्र कामकाजाचा तपशील दिला जातो. तथापि खंडपीठाने दिलेल्या निकालामुळे केंद्र सरकार व सीबीआय यांच्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयच उभे राहिले आहे. नागेश्वर राव यांना आपले सारे निर्णय बंद पाकिटातून न्यायालयाला सादर करावे लागतील. सीव्हीसीच्या चौकशीचा अहवाल येईपर्यंत सीबीआय व केंद्र सरकार परस्पर काहीच करू शकणार नाही. हा मोदी सरकारला मोठाच धक्का आहे.
याचिकेतील मागणी : तिन्ही पक्षांना नोटिसा
आलोक वर्मांनी याचिकेत, सीबीआय संचालकाच्या नियुक्तीचे अधिकार पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व संसदेतल्या सर्वांत मोठ्या संख्याबळाच्या विरोधी पक्षाचे नेते अशा तिघांच्या समितीकडे असतात. त्यांची नियुक्ती २ वर्षांसाठी असते. या समितीच्या अनुमतीशिवाय त्यांना हटविले जाऊ शकत नाही वा बदलीही करता येत नाही, यांचा उल्लेख केला होता. आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने सरकारने दूर केले, महत्त्वाच्या तपास अधिकाºयांच्या घाईने बदल्या केल्या, त्याचा तपास कार्यावर तसेच चौकशीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नागेश्वर राव यांच्याकडे सोपविलेल्या कामकाजास स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही वर्मांनी केली होती.
खंडपीठाने वर्मा प्रकरणाची चौकशी १0 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देतानाच, केंद्र, सीबीआय व सीव्हीसीला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या. त्यामुळे वर्मांना शुक्रवारी अंशत: दिलासा मिळाला. सक्तीने रजेवर पाठविण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात राकेश अस्थानांनीही आज याचिका दाखल केली, मात्र तुम्ही इतके उशिरा का आलात, असा सवाल करीत, अस्थानांमुळे सीबीआयमध्ये फरक पडत नाही, असे नमूद करीत खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेची तातडीने दखल घेण्याचे टाळले.
वर्मांच्या वतीने विख्यात विधिज्ञ फली नरिमन, सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल ए. जी. वेणुगोपाल, सीव्हीसीतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व राकेश अस्थानांच्या वतीने माजी अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी काम पाहिले.
>काँग्रेसचा मोर्चा, ‘मोदी चोर’च्या दिल्या घोषणा
देशाचा चौकीदार म्हणविणाराच चोर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्य दडविण्याचा, त्यापासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु, काँग्रेस सर्व घोटाळे उजेडात आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी दिला. सीबीआयच्या मुख्यालयासमोर राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. या वेळी राहुल गांधींसह काँग्रेसचे सात नेते व १४० पक्षकार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या सर्वांना पोलीस ठाण्यात नेऊ न २0 मिनिटांनी त्यांची मुक्तता केली.