मुस्लिम महिलेला पतीकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

Supreme Court On Alimony : मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली

Supreme Court On Alimony : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील मुस्लिम महिलांबाबत बुधवारी (10 जुलै 2024) एका महत्वाचा निर्णय दिला. घटस्फोटीत मुस्लिम महिलादेखील सीआरपीसीच्या कलम 125 नुसार त्यांच्या पतीकडून पोटगीची मागणी करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पत्नीला पोटगी देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 

तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मोहम्मद अब्दुल समदला सीआरपीसीच्या कलम 125 अन्वये आपल्या घटस्फोटित पत्नीला दरमहा 10 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशावारोधात अब्दुल समदने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांनी ही याचिका फेटाळून लावली आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

Supreme Court rules that Section 125 CrPC, which deals with wife's legal right to maintenance, is applicable to all women and a divorced Muslim female can file a petition under this provision for maintenance from her husband. pic.twitter.com/5pFpbagjkD

— ANI (@ANI) July 10, 2024

कलम 125 सर्व महिलांना लागू : सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती बीवी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी निकाल देताना सांगितले की, मुस्लिम महिला त्यांच्या पालनपोषणासाठी कायदेशीर अधिकार वापरू शकतात. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत त्या याचिकादेखील दाखल करू शकतात. ही कलम सर्व विवाहित महिलांना लागू होते, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो. मुस्लिम महिलाही या तरतुदीची मदत घेऊ शकतात. 

सीआरपीसीचे कलम 125 काय आहे?
सीआरपीसीच्या कलम 125 नुसार, घटस्फोटित पत्नी स्वतःसाठी किंवा मुलांच्या पालनपोषणासाटी पतीकडून पोटगी मागू सकते.