स्पर्धा परीक्षांपासून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

शारीरिक स्वरुपातील असे विद्यार्थी ज्यांना लिहिता येणे शक्य नाही, त्यांनाही यूपीएससीसह सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देण्याची संधी मिळायला हवी. अशा उमेदवारांना परीक्षा देण्यापासून मज्जाव करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकालकेंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानदंड तयार करण्याचे निर्देशसर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दिव्यांगांसाठी दिलासादायक

नवी दिल्ली : कोणत्याही प्रकारच्या लिहिण्यास सक्षम नसलेल्या उमेदवाराला स्पर्धा परीक्षा देण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्याला लेखनिक द्यावा लागेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा असल्याचे सांगितले जात आहे. (supreme court order to make guidelines to provide writer to the differently abled)

शारीरिक स्वरुपातील असे विद्यार्थी ज्यांना लिहिता येणे शक्य नाही, त्यांनाही यूपीएससीसह सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देण्याची संधी मिळायला हवी. अशा उमेदवारांना परीक्षा देण्यापासून मज्जाव करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

दीप सिद्धू आणि इक्बाल यांची कसून चौकशी; खलिस्तानी संबंध उघडकीस

अलीकडेच न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर यूपीएससीच्या अधिसूचनेविरोधात एका उमेदवाराने याचिका दाखल केली होती.  या अधिसूचनेद्वारे DoPT मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केवळ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तींनाच लेखनिकाची सुविधा देण्यात आली आहे. 

अशा प्रकरणांमध्ये सरकारला अशा विद्यार्थ्यांना लेखनिक द्यावा लागेल. यासंबंधी न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला तीन महिन्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानदंड तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून दिव्यांग उमेदवारांच्या अधिकारांचे रक्षण करत त्यांना देखील सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देण्याची संधी निर्माण केली जाऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

एका अहवालानुसार, याचिकाकर्ता, क्रोनिक न्यूरॉलॉजिकल व्याधीने ग्रस्त आहे. सदर उमेदवार अधिनियमातील यादीतील निकषांत बसत नसल्याने त्याला परीक्षेपासून वंचित राहावे लागणार होते. त्याचे दिव्यांगतेचे प्रमाण केवळ ६ टक्के होते, जे नियमित मर्यादेत बसत नाही, असे सांगितले जात आहे.