ब्रिटिशांनी पाकिस्तानमध्ये जप्त केलेल्या जमिनीपोटी ५ कोटी द्या; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

सदर रक्कम चार आठवड्यात देण्याचे निर्देश दिले असून, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या...

खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभागाची शिक्षा म्हणून ब्रिटिश सरकारने जप्त केलेल्या पाकिस्तानातील जमिनीच्या बदल्यात भारतीय स्वातंत्र्य सैनिकाच्या मुलाला ५ कोटी भरपाई देण्याचे आदेश भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

एस. संपूर्णसिंह यांनी ब्रिटिश सरकारविरुद्धच्या स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला होता. यासाठी त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यांची त्यावेळच्या अखंड भारतातील पण सध्या पाकिस्तानात असलेली ५० एकर जमीन, ब्रिटिश सरकारने जप्त केली होती. स्वातंत्र्यानंतर एस. संपूर्णसिंह यांची पाकिस्तानमध्ये भारताचे पहिले उच्चायुक्त म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली होती .

स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये त्यांनी पंजाब सरकारला ब्रिटिशांनी त्यांची जप्त केलेली मालमत्ता परत मिळावी म्हणून मागणी केली. त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यांचे योगदान, तुरुंगवासाचा आणि जमीन जप्तीचा तपशीलही सादर केला. ऑगस्ट १९५८ मध्ये त्यांचे निधन झाले. ७० च्या दशकाच्या मध्यात त्यांच्या पत्नीला हा पत्रव्यवहार सापडला आणि तिने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे ठरवले. १९८६ मध्ये त्यांना यात यश आले. ५० एकर जमिनीच्या बदल्यात पंजाब सरकारने ७२,०५० रुपये मंजूर केले होते.

तुटपुंज्या नुकसानभरपाईच्या रकमेविरुद्ध त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याचिकेत ५० एकर जमिनीचे बदल्यात तितकीच जमीन किंवा जमिनीच्या बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. हायकोर्टाने त्यांची याचिका मान्य करत पंजाब सरकारला पर्यायी जमीन देण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाला पंजाब सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. 

पंजाब सरकारने असा दावा करण्याचा प्रयत्न केला की, एस. संपूर्णसिंह यांनी ब्रिटिश स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला होता व ब्रिटिश सरकारने त्यांची जमीन जप्त केली होती, हे सिद्ध झालेले नाही. संपूर्णसिंह यांच्याकडे त्यावेळी ५० एकर जमीन असल्याबद्दलही शंका उपस्थित करण्यात आली. सरकारने देऊ केलेली रक्कम सहानुभूतीपोटी आहे, असेही सांगण्यात आले. 

दरम्यान, संपूर्णसिंह यांच्या विधवा पत्नीचाही मृत्यू झाला. नंतर त्यांच्या मुलाने सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण लावून धरले. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि बी.आर. गवई यांनी पंजाब सरकारचे म्हणणे फेटाळले.

चार आठवड्यांत रक्कम देण्याचे निर्देश

एस. संपूर्णसिंह यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला होता. त्यांची त्यावेळच्या अखंड भारतातील पण सध्या पाकिस्तानात असलेली ५० एकर जमीन ब्रिटिश सरकारने जप्त केली होती. खंडपीठाने एस. संपूर्णसिंह यांच्या मालकीच्या ब्रिटिशांनी जप्त केलेल्या जमिनीची किंमत ७२,०५० रु. या तुटपुंज्या रकमेपेक्षा कितीतरी जास्त असल्याचे मान्य केले; मात्र आता खूप उशीर झाला आहे. मागणी प्रमाणे जालंधरमध्ये इतकी जमीन देणे शक्य होणार नाही, हे लक्षात घेऊन, सरकारने निश्चित केलेल्या नुकसानभरपाईमध्ये रु. ५ कोटी इतकी वाढ करत ४ आठवड्यात ही रक्कम संपूर्णसिंह यांच्या मुलाला देण्याचे आदेश दिले.