सिंगूरची जमीन शेतक-यांना परत करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

- ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 31 - बंगालच्या राजकारणात महत्वाचा मुद्दा ठरलेल्या सिंगूर जमिनीच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला सिंगूरची जमीन आपल्या ताब्यात घेऊन 12 आठवड्यांच्या आत शेतक-यांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2006 मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने टाटा मोटर्स नॅनो प्लांट उभारण्यासाठी ही जमीन खरेदी केली होती. ज्या शेतक-यांना या जमिनीचा मोबदला मिळाला आहे त्यांना तो परत करण्याची गरज नाही, कारण ते गेल्या एका दशकापासून जमिनीसाठी लढा देत आहेत असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावल्यानंतर गावक-यांनी आनंद साजरा करत जल्लोष केला. सिंगूरच्या या जमिनीवरुन मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आलं होतं. 2008 मध्ये टाटाने नॅनो प्लांट गुजरातमध्ये नेला होता. सिंगूरची जमीन ताब्यात घेण्याच्या विरोधात शेतक-यांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केलं होतं. सध्या मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं. तेव्हा ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षाच्या नेत्या होत्या.

न्यायालयाने डाव्यांचं सरकार आणि टाटा मोटर्समध्ये झालेला करार बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं आहे. सिंगूरमधील शेतक-यांची जमीन चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आली. जमीन घेण्याची सर्व प्रक्रिया आश्चर्यकारक असून डोळ्यात धूळ फेकणार आहे असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. नॅनो प्लांट उभा करण्यासाठी टाटा मोटर्सला एक हजार एकर जमीन उपलब्ध करुन देण्यात आली होती, सर्वोच्च न्यायालयाने हा करार रद्द केला आहे.

 

कोलकाता उच्च न्यायालयाने या कराराला मान्यता दिली होती, मात्र विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. जमीन परत करण्याऐवजी सिंगूरमध्ये दुसरा प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी तयार असल्याचं टाटाने न्यायालयात सांगितलं होतं. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताच स्थानिक शेतक-यांनी जल्लोष करत ममता बॅनर्जींच्या नावे घोषणा देण्यास सुरुवात केली. 2006 मध्ये झालेल्या या करारामुळे डाव्याचं सरकार सत्तेतून खाली उतरलं होतं. आणि याच जमिनीच्या आंदोलनाच्या पाठबळावर ममता बॅनर्जींचं सरकार सत्तेवर आलं.