“ट्रेनला उशीर झाला तर रेल्वेच जबाबदार, प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागणार”; सुप्रीम कोर्टाने सुनावले

सार्वजनिक वाहतुकीला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करायची असेल, तर त्याला व्यवस्था आणि कार्यशैली सुधारणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वे आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना होत असलेला उशीर हे जवळपास समीकरणच झाल्यासारखे असल्याची चर्चा कायम होत असते. मात्र, आता ट्रेनला ठराविक वेळेत ठराविक ठिकाणी पोहोचण्यास उशीर झाल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वेची असणार असून, यासाठी रेल्वेला प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानेभारतीय रेल्वेला सुनावले आहे. (supreme court ordered indian railways must pay compensation to passengers if trains run late)

“मी तसं म्हणालेच नाही”; तिसऱ्या लाटेच्या वक्तव्यावरुन किशोरी पेडणेकरांचा यू-टर्न

सार्वजनिक वाहतुकीला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करायची असेल, तर त्याला व्यवस्था आणि कार्यशैली सुधारणे आवश्यक आहे. ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वे आपली जबाबदारी सोडू शकत नाही. रेल्वे प्रवाशांना विलंबाचे कारण कळवण्यात अपयशी ठरली तर प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल. प्रवाशांचा वेळ अमूल्य आहे आणि उशीर झाल्यास कुणाला तरी जबाबदारी घ्यावी लागेल. सार्वजनिक वाहतूक सेवेला आपले कामकाज सुधारणे आवश्यक आहे. देशातील जनता, प्रवाशी सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. याची जबाबदारी कुणाला तरी घ्यायला हवी, असे सांगत न्यायालयाने रेल्वेला सुनावले आहे. न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली.

“बेळगावात संजय राऊतांच्या अहंकाराचा पराभव, मराठी माणसाचा नाही”; फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

नेमके प्रकरण काय आहे?

संजय शुक्ला ११ जून २०१६ रोजी अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेसने आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत होते. ही ट्रेन सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी जम्मूला पोहोचणार होती. मात्र ट्रेन १२ वाजता नियोजित ठिकाणी पोहोचली. त्यामुळे १२ वाजता जम्मू विमानतळावरून सुटणारे विमान निघून गेले. त्यामुळे कुटुंबाला जम्मू ते श्रीनगर असा प्रवास टॅक्सीने करावा लागला. या प्रवासासाठी त्यांना १५ हजार रुपये मोजावे लागले. तसेच हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी १० हजार रुपयांचा वेगळा खर्च आला. या नाहक त्रासामुळे शुक्ला यांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेतली होती. यानंतर, अलवर जिल्ह्याच्या ग्राहक मंचाने उत्तर पश्चिम रेल्वेला संजय शुक्ला यांना ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. राज्य आणि राष्ट्रीय मंचानेही ग्राहक मंचाचा हा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाला रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.