मेजर आदित्य कुमार यांच्यावर कारवाई करण्यापासून सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीर सरकारला रोखले

सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर पोलिसांना सोमवारी मेजर आदित्य कुमार यांच्याविरोधात कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यापासून रोखले.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर सरकारला दोन आठवडयांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. मागच्या महिन्यात शोपियनमध्ये झालेल्या गोळीबारात तीन जणांचा मृत्यू झाला होता.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर पोलिसांना सोमवारी मेजर आदित्य कुमार यांच्याविरोधात कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यापासून रोखले. शोपियनमध्ये दगडफेक करणा-यांना रोखण्यासाठी लष्कराला गोळीबार करावा लागला होता. त्या प्रकरणी काश्मीर पोलिसांनी मेजर आदित्य कुमार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे जम्मू-काश्मीर पोलिसांना आता आदित्य कुमार यांना चौकशीसाठी बोलवता येणार नाही तसेच त्यांना अटकही करता येणार नाही. मेजर आदित्य कुमार 10 गरवाल रायफलमध्ये आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर सरकारला दोन आठवडयांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. लेफ्टनंटर कर्नल करमवीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. करमवीर सिंग  मेजर आदित्य कुमार यांचे वडिल असून त्यांनी एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मागच्या महिन्यात शोपियनमध्ये झालेल्या गोळीबारात तीन जणांचा मृत्यू झाला होता.

शोपियनच्या गानोव्हपोरा गावात दगडफेक करणा-या हिंसक जमावावर गोळीबार करावा लागला होता. या प्रकरणी कलम 302 अंतर्गत मेजर आदित्य कुमार आणि त्यांच्या युनिटविरोधात एफआयआर दाखल झाला. यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला तिसऱ्या माणसाचा रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटॉर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाळ यांना या प्रकरणात कोर्टाला मदत करण्यास सांगितले आहे तसेच सैन्य अधिकाऱ्याविरोधात दाखल झालेल्या एफआयआर प्रकरणी केंद्राची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी वकिल विनित धांदा यांनी याचिका दाखल करुन जम्मू-काश्मीर सरकारला दगडफेकीमध्ये सहभागी असलेल्या 9,730 जणांविरोधातील खटले मागे न घेण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली आहे.