मोरॅटोरियमच्या काळात व्याजावर व्याज असंगत

सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारच्या हस्तक्षेपाची अपेक्षा

नवी दिल्ली : कोविड-१९ महामारीतील लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आलेल्या कर्ज हप्ते न भरण्याच्या सवलतीच्या (मोरॅटोरियम) काळात व्याजावर व्याज लावण्यात कोणतीही गुणवत्ता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले. यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याबाबत विचार करायला हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या न्यायपीठाने म्हटले की, एकदा मोरॅटोरियम जाहीर केला असेल तर त्याचा अपेक्षित उद्देश साध्य व्हायला हवा. प्रत्येक गोष्ट बँकांच्या भरवशावर सोडून न देता सरकारने हस्तक्षेप करण्यावर विचार करायला हवा. व्याजावर
व्याज आकारण्यात आम्हाला तरी कोणतीही गुणवत्ता दिसून येत नाही.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, कर्जावरील व्याज पूर्णत: माफ करणे बँकांसाठी सोपे नाही. कारण बँकांनाही आपल्याकडील ठेवींवर व्याज द्यावे लागते. बँकांकडे १३३ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यावर बँकांना नियमित व्याज द्यावे लागते. कर्जावरील व्याज माफ केल्यास बँकांच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होतील.

पुढील सुनावणी आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

तरतुदीस विरोध
आग्रा येथील निवासी गजेंद्र शर्मा यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या २७ मार्च रोजीच्या अधिसूचनेतील व्याज वसूल करण्यासंबंधीच्या तरतुदीस याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे. ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ ने दिलेल्या जीवनाधिकाराच्या विरुद्ध असल्याचे शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.