“जीवन संपवायची परवानगी देऊ शकत नाही”; गर्भपातप्रकरणाची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

एम्स रुग्णालयाकडून रिपोर्ट आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली.

Supreme Court News: २६ आठवड्यांच्या गरोदर विवाहित महिलेच्या गर्भपातासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. दोन मुलांची आई असलेल्या विवाहित महिलेला तिची २६ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या केंद्राच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने, आम्ही मुलाला मारू शकत नाही, असे निरीक्षण यापूर्वी नोंदवले होते. जीवन संपवण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असे सांगत सोमवारी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. 

ती महिला नैराश्याने ग्रस्त असून भावनिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या तिसर्‍या मुलाचे संगोपन करण्याच्या स्थितीत नाही. त्या महिलेला आधीच दोन मुले आहेत. त्यामुळे गर्भपाताची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. महिलेच्या पोटातील जिवंत गर्भावर त्या आईचाच अधिकार असतो. त्यामुळे गर्भातील जिवंत बाळाला कसे मारायचे?, असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत उपस्थित केला.

जीवन संपवायची परवानगी देऊ शकत नाही

यासंदर्भात एम्स रुग्णालयाकडून अहवाल मागवण्यात आला होता. यामध्ये पोटातील गर्भाला कोणताही धोका नाही. गर्भ पूर्णपणे सुरक्षित असून, कोणतेही नुकसान पोहोचलेले नाही, असा अहवाल एम्स रुग्णालयाने दिला आहे. यानंतर, गर्भाचे जीवन संपवायची परवानगी देऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने २६ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्यास मनाई करत याचिका फेटाळून लावली.

दरम्यान, आम्ही डॉक्टरांना गर्भाचे हृदय थांबवायला सांगावे, असे तुम्हाला वाटते का? असे न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने २७ वर्षीय महिलेची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला विचारले होते. यापूर्वी, बुधवारी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देणारा ८ ऑक्टोबरचा आदेश मागे घेण्याच्या केंद्राच्या याचिकेवर दुभंगलेला निकाल दिल्यानंतर हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे आले होते.