श्रीकृष्ण जन्मभूमीप्रकरणी हस्तक्षेपास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 'सर्व्हे ऑर्डर'ला स्थगिती नाहीच

शाही इदगाह समितीने सर्वेक्षण थांबवण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाला केली होती. कोर्टाने तत्काळ दिलासा दिला नाही.

Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिराशेजारील शाही इदगाह परिसराचे न्यायालयाच्या निगराणीखाली सर्वेक्षण करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी परवानगी दिली. शाही इदगाहच्या सर्वेक्षणावर देखरेखीसाठी वकील, आयुक्ताची नियुक्ती करण्यासही न्यायालयाने सहमती दर्शविली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात शाही इदगाह समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मुस्लीम पक्षकारांसाठी हा धक्का मानला जात आहे.

उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात शाही इदगाहच्या आवारात हिंदू मंदिरांचे वैशिष्ट्य असलेले कमळाच्या आकाराचे स्तंभ अस्तित्वात आहेत व हिंदू देवता ‘शेषनाग’ची प्रतिमा तेथे आहे. स्तंभाच्या पायथ्याशी हिंदू धार्मिक चिन्हे आणि कोरीवकाम दिसत असल्याचेही अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांनी म्हटले होते. शाही इदगाह समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तत्काळ दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तुम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करू शकता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. या याचिकेवरील सुनावणी आता ९ जानेवारी २०२४ रोजी होणार आहे. 

१८ डिसेंबर रोजी सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतींवर चर्चा

सदर शाही इदगाह एकेकाळी हिंदू मंदिर होते हे सूचित करणारी चिन्हे असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन म्हणाले की, १८ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतींवर चर्चा केली जाईल. एएसआय सर्वेक्षण कधी होणार, यामध्ये किती जणांचा समावेश असेल, हेदेखील १८ डिसेंबर रोजी ठरवले जाणार आहे. 

दरम्यान, शाही इदगाह समितीने या प्रकरणावर लवकर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मुस्लीम पक्षाचे वकील हुजैफा अहमदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, गुरुवारी अचानक आदेश देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने आयुक्ताची नियुक्ती करण्याबाबत निर्देश दिले. १८ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सर्वेक्षणाची पद्धत ठरवण्यासाठी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती शाही इदगाह समितीने सर्वोच्च न्यायलायला दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ दिलासा दिला नाही.