खासगी शाळांतील फी माफ करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

प्रत्येक राज्यापुढे असलेल्या समस्यांचे स्वरूप वेगवेगळे असते. या समस्यांसंदर्भात त्या त्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत याचिका करणे योग्य ठरेल.

नवी दिल्ली : कोरोना साथीपायी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील सर्व शाळा बंद होत्या. त्यातील खासगी शाळांतील फी माफ करण्यात यावी अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावताना म्हटले आहे की, प्रत्येक राज्यापुढे असलेल्या समस्यांचे स्वरूप वेगवेगळे असते. या समस्यांसंदर्भात त्या त्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत याचिका करणे योग्य ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकत्यार्ला सांगितले की, खाजगी शाळांची फी माफ करण्याच्या विषयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. प्रत्येक राज्यात निराळी स्थिती असते. मात्र ही याचिका तर साऱ्या देशाला डोळ््यासमोर ठेवून करण्यात आली आहे.

देशातल्या आठ विविध राज्यांतील पालकांनी केलेली ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस घेण्यास नकार दिला. या याचिकेत म्हटले होते की, शाळांद्वारा देण्यात येणाºया आॅनलाइन शिक्षणाचे व्यवस्थित नियमन करायला हवे. शाळा प्रत्यक्ष वर्गांसाठी घेते तितकी फी आॅनलाइन वर्गांसाठी आकारली जाऊ नये. अनेक शाळा आॅनलाइन शिक्षणासाठी अतिरिक्त फी आकारत असल्याचा दावाही या याचिकेत करण्यात आला होता.

या याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेल्या सुशील शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले होते की, देशातील खासगी व विनाअनुदानित शाळांनी गेल्या १ एप्रिलपासून ते प्रत्यक्ष वर्ग सुरू होईपर्यंतच्या काळासाठी कोणतीही फी आकारू नये असा आदेश त्यांना केंद्र व राज्य सरकारांनी द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे निर्देश सरकारला द्यावेत. कारण लॉकडाऊनमुळे या कालावधीत शाळा बंद आहेत.
पालक आर्थिक संकटात
या याचिकेत म्हटले होते की, ज्या विद्यार्थ्यांना फी भरणे शक्य झालेले नाही त्यांना विनाअनुदानित, अनुदानित, खासगी शाळांनी कोणताही दंड आकारू नये असे आदेश सरकारने त्यांना द्यावेत. लॉकडाऊनमुळे पालकांना आर्थिक तसेच मानसिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातील काही पालकांपुढे आपल्या मुलांना शाळेतून काढण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.