एका घटस्फोटाची गोष्ट! २७ वर्ष कोर्ट कचेरी, अखेर ‘सुप्रीम’ निकाल; नेमके प्रकरण काय? वाचा

Supreme Court Divorce Case News: एका ८९ वर्षीय पतीने आपल्या ८२ वर्षीय पत्नीपासून घटस्फोट हवा असल्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.

Supreme Court Divorce Case News: एका ८९ वर्षीय पतीने आपल्या ८२ वर्षीय पत्नीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातघटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. तसेच लग्नसंस्थेबाबत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. दिवसेंदिवस घटस्फोटाची प्रकरणे वाढताना दिसत असून, यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात एका ८९ वर्षीय पतीने आपल्या ८२ वर्षीय पत्नीपासून घटस्फोट हवा असल्याची याचिका दाखल केली होती. विवाह संबंध सुधारण्यापलीकडे गेल्याच्या कारणास्तव घटस्फोट मिळावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र महिलेने आपल्या घटस्फोटित म्हणून मरण यावे अशी इच्छा नाही, असे म्हणत आपली बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली 

पत्नीने पतीसोबत न जाणे पसंत केले, तेव्हापासून जोडप्याचे नाते बिघडले 

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांच्या माहितीनुसार , सन १९६३ मध्ये विवाह झालेल्या या जोडप्याला तीन मुले आहेत. भारतीय सैन्यात सेवेत असताना जानेवारी १९८४ मध्ये याचिकाकर्ता हा मद्रासमध्ये तैनात होता. त्यावेळेस पत्नीने त्याच्यासोबत न जाणे पसंत केले तेव्हा या जोडप्याचे नाते बिघडले होते. त्याऐवजी, तिने सुरुवातीला तिच्या पतीच्या पालकांसह आणि नंतर तिच्या मुलांसह राहण्याचा पर्याय निवडला होता. जिल्हा न्यायालयाने विवाह मोडण्याच्या पतीच्या याचिकेला परवानगी दिली होती. परंतु पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेश फेटाळून लावला होता. या निर्णयाविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

दरम्यान, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने १० ऑक्टोबर रोजी पतीची याचिका फेटाळून लावली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४२ नुसार विवाह संबंध सुधारण्यापलीकडे गेले हे कारण हे सूत्र स्ट्रेट-जॅकेट फॉर्म्युला म्हणून स्वीकारणे योग्य होणार नाही.न्यायालयात घटस्फोटाचा खटला दाखल करण्याचा वाढता कल असूनही, भारतीय समाजात विवाहसंस्थेला अजूनही धार्मिक, आध्यात्मिक आणि अमूल्य भावनिक मूल्य आहे. प्रतिवादी पत्नीच्या भावनांचा विचार करत आहोत. कलम १४२ अन्वये याचिकाकर्त्याने विवाहसंबंध सुधारण्यापलीकडे गेलेले असल्याचे कारण मान्य केल्यास दोन्ही पक्षकारांना पूर्ण न्याय मिळणार नाही, उलट प्रतिवादीवर अन्याय होऊ शकतो, असे न्यायालयाने आपल्या २४ पानी आदेशात म्हटले आहे.