महुआ मोइत्रा यांना धक्का! सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा नाही, लोकसभा सचिवालयाला नोटीस

Mahua Moitra Supreme Court News: महुआ मोइत्रा यांनी केलेल्या दोन मागण्या सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत दिलासा देण्यास नकार दिला.

Mahua Moitra Supreme Court News: तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोइत्रा यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात संसदेतून निलंबन झाल्यानंतर महुआ मोइत्रा यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा नकार दिला आहे. यासह लोकसभा सचिवालयाला नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुढील महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महुआ मोइत्रा यांना सहभागी होता येणार नाही. या प्रकरणी आता मार्च महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, मोइत्रा यांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या टप्प्यावर महुआ मोइत्राच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय कोणताही आदेश देण्यास नकार देत आहे, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. 

लोकसभा सचिवालयाला नोटीस बजावत मागितले उत्तर

महुआ मोईत्रांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा सचिवालयाकडून उत्तर मागितले आहे. तीन आठवड्यात यावर उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्या. संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली. महुआ मोइत्रा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. सिंघवी यांनी फेब्रुवारीत सुनावणी घेण्याची आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा देण्याची विनंती केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या.

दरम्यान, नैतिकता समितीने ८ डिसेंबर रोजी महुआ मोइत्रांबाबत लोकसभेत अहवाल सादर केला होता. या अहवालावर चर्चा करून महुआ मोइत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. १५ डिसेंबर रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, आम्हाला या याचिकेची कागदपत्रे पाहण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे ही याचिका ०३ जानेवारी रोजी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.