OBC Reservation: महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का! ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पेरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा विषय राज्याच्या राजकारणात चांगलाच तापलेला दिसत आहे. यातच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने एका याचिकेमार्फत केली होती. मात्र, बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील फेटाळलेली याचिका महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

इम्पिरियल डेटाबाबत केंद्राचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

२०११ मधील इम्पेरिकल डेटा हा सदोष असल्यामुळे तो देता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसेच ओबीसी कोण आहे आणि कोण नाही, हे कोण ठरवणार, याचे निकष काय असतील, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालाने केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचे प्रभाग खुले करून निवडणुका घ्याव्यात किंवा त्या स्थगित कराव्यात, हे दोन पर्याय आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय, केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. 

निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी निवडणुकांना स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी किमान ६ महिन्यांचा वेळ देण्यात यावा. तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी रोहतगी यांनी केली.  

दरम्यान, राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये १८ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणावरून काथ्याकूट आणि याचिका सुरू होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
 

Read in English