ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना 'सर्वोच्च' दिलासा, 1 लाख कोटी रुपयांच्या GST नोटीसला स्थगिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 10, 2025 16:21 IST2025-01-10T16:20:48+5:302025-01-10T16:21:11+5:30
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना 'सर्वोच्च' दिलासा, 1 लाख कोटी रुपयांच्या GST नोटीसला स्थगिती
Supreme Court on Online Gaming :सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आणि कॅसिनोला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 1 लाख कोटींहून अधिकच्या करचोरीप्रकरणी जारी करण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शुक्रवारी न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाइन गेमिंग फर्मला जारी केलेली 21,000 कोटी रुपयांची जीएसटी अधिसूचना रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली आहे.
2023 मध्ये नोटीस जारी करण्यात आली
केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी जीएसटी कायद्यात सुधारणा केली होती. या अंतर्गत परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी भारतात नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली होती. ऑक्टोबर 2023 मध्येच GST विभागाने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या कंपन्यांवर करचुकवेगिरीचे आरोप होते.
Supreme Court stays GST proceedings against online gaming companies on Centre’s request
— Bar and Bench (@barandbench) January 10, 2025
Read more: https://t.co/TNPpa8nm3Kpic.twitter.com/HCv8pq3Exl
28 टक्के जीएसटीला विरोध
ऑगस्ट 2023 मध्ये GST परिषदेने हे स्पष्ट केले की, ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर लावलेल्या संपूर्ण रकमेवर 28 टक्के GST आकारला जाईल. जीएसटी कौन्सिलच्या या निर्णयाविरोधात गेमिंग कंपन्यांनी विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. यानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ उच्च न्यायालयांमधील 28 टक्के जीएसटीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या. या याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
सर्व कार्यवाही थांबविण्याचे आदेश
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन यांनी जीएसटी विभागाची बाजू न्यायालयात मांडली. काही कारणे दाखवा नोटिसांची मुदत फेब्रुवारीमध्ये संपणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणांवर सुनावणी होण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच गेमिंग कंपन्यांविरोधातील सर्व कारवाई थांबवावी, असेही त्यात म्हटले आहे. गेम्स 24x7, हेड डिजिटल वर्क्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन फँटसी स्पोर्ट्स यासारख्या अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. 2023 मध्ये GST इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने गेमिंग कंपन्यांना 71 नोटिसा पाठवल्या. यामध्ये त्याच्यावर 2022-23 आणि 2023-24 च्या पहिल्या सात महिन्यांत व्याज आणि दंड वगळता 1.12 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी चुकवल्याचा आरोप आहे.