जुन्या ५००, १००० रुपयांच्या नोटा बदलण्याची संधी पुन्हा मिळणार?; जाणून घ्या

बनावट नोटा, काळा पैसा आणि दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी लागू करण्यात आली होती असं सांगत अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी नोटाबंदीच्या अधिसूचनेचा कोर्टात बचाव केला

नवी दिल्ली : जुन्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा पुन्हा बदलण्याची संधी मिळू शकते का? कदाचित हा प्रश्न तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल. नोटाबंदीच्या सहा वर्षानंतर हे कसे शक्य होईल असं तुम्हाला वाटत असेल. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे नजर टाकली तर ते अशक्य नाही. ठरविक मुदतीत ज्या व्यक्तींकडून जुन्या नोटा बदलून घेण्याची वेळ निसटली असेल त्यांनी केलेल्या अर्जांचा रिझर्व्ह बँकेने (RBI) विचार करावा असं नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. 

काही प्रकरणांचा विचार केला जाऊ शकतो
पाच न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि बी.व्ही. नगररत्न यांच्या खंडपीठाने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या ८ नोव्हेंबरच्या निर्णयाच्या वैधतेचा विचार करत आहेत. Live Law मधील वृत्तानुसार, भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले, नोटाबंदीच्या नोटा बदलण्याच्या तारखा वाढवता येणार नाहीत. परंतु ज्या अर्जदारांनी आवश्यक अटींची पूर्तता करून आणि सेंट्रल बँकेच्या विनाहरकत काही वैयक्तिक प्रकरणांचा रिझर्व्ह बँक विचार करेल. आरबीआयकडे आलेल्या ७०० अर्जांबाबत ते बोलत होते.

आता या याचिकांना काही अर्थ नाही
अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी नोटाबंदीच्या अधिसूचनेचा कोर्टात बचाव केला. ते म्हणाले की, बनावट नोटा, काळा पैसा आणि दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी लागू करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ च्या नियमांनुसार नोटाबंदी लागू करण्यात आली होती, असं सरकारचं म्हणणं आहे. सहा वर्षांनंतरच्या याचिकांवर विचार करणं त्याला काहीही अर्थ नाही असं त्यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले.

याचिकाकर्त्यांची मागणी काय?
नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यांच्याकडे जुन्या नोटा पडून असल्याचं याचिकेत सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांपैकी एकाने सांगितले की, त्याने एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जुन्या नोटा ठेवल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, तुम्ही त्या जपून ठेवा. नोटाबंदीच्या वेळी ते परदेशात होते. नोटा बदलण्याची मुदत मार्चअखेरपर्यंत राहील असं सांगितले होते. परंतु मार्चपूर्वी बंद करण्यात आलं होतं असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"