सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला झटका; 'ED' प्रमुखांना मिळालेली मुदतवाढ बेकायदेशीर

केंद्र सरकारने तिसऱ्यांदा ED प्रमुखांना मुदतवाढ दिली होती, कोर्टाने ही बेकायदेशीर ठरवली आहे.

नवी दिल्ली:केंद्र सरकारला मंगळवारी(दि.11) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला. ईडीचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (ED chief Sanjay Mishra) यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ईडी प्रमुखांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

Supreme Court says, extension of tenure of ED Director Sanjay Kumar Mishra is illegal but he will continue to serve the post till July 31, 2023 pic.twitter.com/M8NhR7Ehbb

— ANI (@ANI) July 11, 2023

31 जुलैपर्यंत पदावर राहणार 
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, ईडी संचालकांच्या सेवेला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देणे बेकायदेशीर आणि कायद्याने अमान्य आहे. मात्र, सरकारला दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने सेवा विस्ताराच्या नियमावलीतील दुरुस्ती योग्य असल्याचे मान्य केले आहे. ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवणे बेकायदेशीर आहे, परंतु ते 31 जुलै 2023 पर्यंत या पदावर कायम राहतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांना दिलेली सेवा मुदतवाढ चुकीची असल्याचे म्हटले असून ते 31 जुलैपर्यंतच त्यांच्या पदावर राहू शकतात. त्यानंतर नवीन संचालकाची नियुक्ती करावी लागणार आहे. याआधी संजय मिश्रा यांना नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांपासून त्यांना मुदतवाढ मिळत होती. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान, न्यायालयाने CVC आणि DSPE कायद्यात केलेल्या सुधारणांची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. या सुधारणांद्वारे सीबीआय आणि ईडी संचालकांचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.