कृषी कायद्यांना स्थगिती देता येईल काय?; सुप्रीम कोर्टाची विचारणा

आंदाेलनासंदर्भातील याचिकांवर सर्वाेच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश शरद बाेबडे यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शेतकऱ्यांना आंदाेलन करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देता येईल का, अशी विचारणा सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा हाेणे आवश्यक असून त्यासाठी निष्पक्ष समिती स्थापन करण्याचा विचार करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी हजर नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. 

आंदाेलनासंदर्भातील याचिकांवर सर्वाेच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश शरद बाेबडे यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शेतकऱ्यांना आंदाेलन करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. न्या. बाेबडे म्हणाले की, काेणतेही आंदाेलन ताेपर्यंत वैध ठरते जाेपर्यंत मालमत्ता किंवा प्राणहानी हाेत नाही. इतर नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही, अशा पद्धतीने आंदाेलनात बदल करता येऊ शकताे का, याबाबत न्यायालयाने केंद्राला विचारणा केली. कायद्यांना स्थगिती दिल्यास शेतकरी चर्चेसाठी पुढे येणार नाही, असा युक्तिवाद केंद्राने केला. न्यायालयाने ताे फेटाळला.
सुनावणीनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, पीयूष गाेयल आणि नरेंद्रसिंह ताेमर यांच्यासाेबत भाजपच्या मुख्यालयात बैठक घेतली. न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती आहे.

सुप्रीम कोर्टात काय  झाले ?
समितीचा प्रस्ताव
कृषीतज्ज्ञ पी. साईनाथ यांच्यासह कृषी संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करण्याची सूचना सरन्यायाधीशांनी केली. समितीच्या शिफारसींचे पालन करावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

केंद्राची कानउघाडणी
शेतकरी हट्ट धरून बसल्याचे केंद्राने म्हणताच न्यायालयाने केंद्राची कानउघाडणी केली. सरकारही हटवादी असल्याचे शेतकऱ्यांनाही वाटू शकते. तुमचे प्रस्ताव शेतकरी स्वीकारतील असे वाटत नाही, असे न्यायालय म्हणाले. 

शेतकऱ्यांना खडे बाेल 
काेणत्याही प्रकारचा हिंसाचार मान्य नसून तुम्ही अशा पद्धतीने एखाद्या शहराची काेंडी करू शकत नाही, असे खडे बाेलही न्यायालयाने आंदाेलकांना सुनावले.

‘आप’ने फाडली कृषी कायद्याची प्रत
आणखी किती बळी घेणार, असा प्रश्न करतानाच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह ‘आप’च्या सदस्यांनी विधानसभेत कृषी कायद्याची प्रत फाडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकरी आंदोलन आणि कोर्टाचे म्हणणे या पार्श्वभूमीवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी केली आहे.

काेराेनाची भीती
शेतकरी गावी गेल्यानंतर तिथे काेराेना पसरण्याची भीती असल्याचे सांगून इतरांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार आंदाेलकांना नाही, असा युक्तिवाद महाधिवक्ते के. के. वेणुगाेपाल यांनी केला. आंदाेलनामध्ये आणखी एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असून  कडाक्याच्या थंडीमुळे ३७ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याचे बाेलले जात आहे.